कविराज विसी /

प्राचीन भारतवर्ष अन्तर्गतका भारत र नेपाल आजको भूगोलमा एसिया महादेशमा अवस्थित छन् । आधुनिक राज्यका रूपमा स्थापना हुनुअघि यस भूभागमा ससाना भुरे राज्य हुँदै ठूलाठूला साम्राज्यको स्थापना भएको थियो । मुगल शासनलाई भारतीय राजनीतिक इतिहासको एउटा मोड हो । राज्यको व्यवस्थित अवधारणा, राज्य सञ्चालन शैली र कला, साहित्य, संगीत क्षेत्रको विकास त्यस समयमा अधिक भएको देखिन्छ ।

नेपालमा भुरे टाकुरे राज्यलाई युद्धबाट जितेर आजको नेपालको भूभाग एकीकृत गरिएको हो । नेपाल र भारतको सम्बन्ध केलाउँदा यी दुई देश बीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भौगोलिक आयाममा विशेष जोड़ दिइनुपर्छ । यी दुई ओटा देश बन्नु अघिबाटै नेपाल भारतमा रहेको नागरिकवीच पारस्परिक सम्वन्ध रहेको थियो ।

शाक्यमुनि गौतम बुद्ध, गोरखनाथ, किराँत शासन, महाभारत युद्ध, धार्मिक मठमन्दिरजस्ता सन्दर्भमा नेपाल र भारत जोडिएका छन् । भारतवर्षका चम्किला नक्षत्रहरूको तपोभूमि यही हिमवात्खण्डअन्तर्गतको नेपाल रहेको विदितै छ । नेपालमा जन्मिएका सिद्धार्थ गौतमले भारतको बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गरी सारा संसारमा प्रेम, करुणा र सेवाको अनुपम दर्शन प्रस्तुत गरेका छन् ।

महाभारत युद्धमा किराँती राजाहरू कौरव पक्षबाट युद्धमा सहभागी भएको पौराणिक कथा छ । इतिहासका यी र यस्ता धेरै घटनामा दुई देशले अन्तर्सम्बन्धलाई पुष्टि र परिभाषित गरेका छन् । अब आधुनिक समाज विकासको ऐनामा यी सम्बन्ध केलाउनुपर्ने हुन्छ । इतिहासको त्यस्तो आरोह अवरोह पार गरी आएको नेपाल – भारत सम्बन्ध आज सबैभन्दा खराब स्थितिमा छ ।

छिमेकीसँगको सम्वन्ध नजिकको नाता श्रीमान श्रीमती या दाजुभाईकै जस्तै ‘न काट्न मिल्ने न साट्न मिल्ने’ हुन्छ । मिलेर बस्न नसके पनि दुख पाईन्छ । घरको छिमेकी भए त बसाई सर्न नि मिल्थ्यो तर देशलाई त न कतै सार्न नैं मिल्छ न कतै लैजान । त्यसमा पनि नेपाल भारत सम्वन्ध त बोर्डर समेत खुल्ला रहेको, परापुर्व बौद्धिक कालदेखि नैं धार्मिक, साँस्कृतिक, ब्यापारिक देखि हरेक कुरामा नंग र मासु जस्तै सम्वन्ध कायम रहदै आएको छ ।

प्रेम पनि आफ्नैंमा हुन्छ र झगडा पनि आफ्नैंमा भने जस्तै चाहे सकारात्मक होस् या नकारात्मक भारत र नेपाल सम्वन्धको कुरा नगरी हामीलाई भात खाएको पनि पच्दैन। नेपाल भारत सम्वन्ध सदाका लागि सत्रुवत बनाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा ब्यवहारिक छैन र कसैका लागि हितकर छैन । भारतको उग्र बिरोध या उग्र राष्ट्रवाद र देशको स्वाभिमानलाई दाउमा राखेर स्वार्थी गठवन्धन र चाकरी या लम्पसारवाद दुवै कुरा विगतमा हुदै आएका घातक कुराहरु हुन् ।

छिमेकी नभै पनि हुदैन र समस्याहरु पनि तेतिकै हुने गर्दछन् चाहे घर घरका छिमेकीको कुरा होस् या देश देशका छिमेकीका कुरा । यस्ता सम्वन्धहरुलाई बिगार्न भन्दा सपार्नै पट्टि ध्यान दिनु पर्छ पछिल्लो समय यो सप्रिन भन्दा बिग्रनैं खोजिराखेको छ । यसमा उच्च स्तरको सुझबुझ, समझदारी, धैर्यता र ब्यवस्थापन कलाको जरुरत पर्दछ । नेपाल भारत सम्वन्ध पनि विगार्ने भन्दा सुधार्ने कुरा नैं बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । मिल्नु भन्दा उत्तम अर्को केही छैन । समस्याको जरो समाएर उपचार गरि दिए पछि सक्किगो, सजिलो छ । मान्छे भए पछि गल्ती त सबैबाट भैहाल्छ नि तर त्यसलाई सच्याउने सरी भन्ने अघि बढ्ने हो, सिम्पल ।

सम्वन्ध विगारिराखेर कसैलाई फाईदा हुदैन । पालै पालो एउटाले अर्कोलाई राष्ट्रघाती सावित गर्ने प्रायसमा गल्तीमाथि अर्को गल्ती थप्दै नजाऔं । यहाँ कोही राष्ट्रघाती छैन। हरेक पार्टी नेपालकै लागि भनेर बनेका र हजारौं शहीद र कार्यकर्ताहरुको रगत र पसिनाबाट निर्माण भएका हुन् । यो सबै मिलेर देश बनाउने अवसर हो र अझ पनि चेत नआए कहिले आउछ ? भारतलाई पनि नेपालसितको दुस्मनी हात्तीलाई कमिलासितको दुस्मनी जस्तै महंगो पर्नेछ । कमिलो सुड भित्र पस्यो भने के गर्ने तसर्थ दुवै पक्ष एउटै टेवलमा बसेर वार्ता र सम्वादको माध्यबाट सिमा विवादलाई समाधान गरिनुपर्छ ।

यसैमा दुवै देशको कल्याण छ । नेपाल राज्य ब्यवस्थामा देशको पुननिर्माण र सम्बृद्धिको यात्रा सुरु गरेको छ, यसमा भारतीय सहयोग अपरिहार्य छ । हामीलाई झगडामा अलमलिने समय पनि छैन । सबैको ध्यान भारतद्धारा अतिक्रमित लिम्पीया धुरा कालापानी कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु पनुपर्छ यस महत्वपूर्ण अवसरबाट नेपाल कत्ति पनि चुक्न हुन्न ।

प्राथामिकता विर्सदा विग्रदै छ नेपाल भारतबीचको सम्वन्ध

वैशाख २६ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो। लगत्तै भारतले आफ्नै भूमिबाट सडक निर्माण गरेको प्रतिक्रिया जनायो। यसअघि पनि उक्त क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच विवाद जारी थियो।
तर भारतको पछिल्लो कदमपश्चात् नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्योे। उक्त नक्सा जारी भएपश्चात् नेपाल र भारतबीच तिक्तता निकै बढेको देखिएको छ। तर भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको उक्त कार्यलाई चीनको इसारामा चालिएको कदमका रूपमा अर्थ्याउने गरे नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमै आच आउने कुरा गर्न थाले र नेपालमा उक्त संचारमा माध्यमलाई रोक लगायो । तरपनि भारतिय संचारमाध्य र भारतिय राजनीतिक दलको कम्जोरी तथा राज्य संचालको परराष्ट नीतिमा भारतीय पक्षले नै उनिमाथि आवाज उठाई रहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ६ गते संसद्मो बोल्ने क्रममा दिएका दुई अभिव्यक्तिले पनि भारतलाई चिढ्याएको ठानिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्लालई जवाफ दिने क्रममा उनले भारतको राष्ट्रिय प्रतीकमुनि लेख्ने गरिएको भारतको राष्ट्रिय आदर्श वाक्यबारे टिप्पणी गरेका थिए। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखिएको हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिह्नमुनि छ, विश्वास चाहिँ म गर्छु। म सोध्नेवाला छु भारतलाई सत्यमेव जयते कि सिंह जयते ? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते ? दुईटै लेखेको छ। मास्तिर सिंह छन्, चारमुखे तल्तिर सत्यमेव जयते छ। त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ सत्यमेव जयते। सोही सम्बोधनमा उनले अन्य देशबाट आएको भन्दा भारतबाट आएको कोरोनाभाइरस अलि कडा परेछ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिए ।

पुन यही असार १४ मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विगतमा जस्तै पदबाट हटाउन खोजिएको दाबी गरे । ओलीले प्रत्यक्ष रूपमा भारतको नाम नलिई तर उसैलाई सङ्केत गर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएको त्यसपछि नेकपा भित्रै विवाद श्रृजना भएको छ । पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन हम्मे हम्मे परिरहेको छ ।
त्यसबेलादेखि बिग्रिएको पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल प्रचण्डबीचको सम्बन्ध अझै सामान्य बन्न सकेको छैन। उनीहरूबीच छलफलहरू जारी छन्।

पार्टी भित्रै विवाद भएकै समयमा प्रधानमन्त्रीले पुन भानु जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राम जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल भारत सम्वन्धका विषयमा जानकार धेरै बृद्धिजीविहरुले नागरिक तहमै सम्वन्धमा चिसो पन उब्जन सक्ने बताएका छन । तर नेपालको पराष्ट्र मन्त्रालयबाठ प्रकाशित विज्ञप्तिमा उसले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ ूकुनै राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको र कसैको भावनामा आघात पुर्याषउने उद्देश्यले नगरिएकोमा जोड दिएको छ।

तर पछिल्लो समय मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले अप्रमाणित पौराणिक तथ्यका आधारमा ब्यक्त गरेको यस्तो अभिब्यक्तिले दुई मुलुक बीचको शासकीय एवं जनस्तरको सम्वन्धमा एकै पटक प्रहार गरेको छ । कुनैपनि मुलुक र त्यहाँका जनताको धार्मिक सांस्कृति आस्थाको केन्द्रमाथि धावा बोल्न प्रधानमन्त्री जस्तो ब्यक्तित्वका लागि सुहाउँदैन । भारतसंग विद्यामान सिमा विवाददेखि अनेकौ समस्याहरु सुल्झाउन पहल गर्नुपर्ने वेलामा आएका यस्ता विवादस्पद अभिव्यक्तिले थप चिसोपन बढाउनु बाहेक कसेको पनि हित गर्ने छैन । भुटानबाट पनि नेपालले केहि सिक्न आवश्यक छ । भारत यतिवेला आफुलाई सुपर पावर बनाउने होडमा रहेको छ ।

उ यतिवेला आफ्नै छिमेकी मुलुकसंग विवादमा अल्झन चाहान्न् उसले पनि विवाद वार्ता र सम्वादको माध्यबाट समाधान गर्न चाहान्छ । वंगलादेश संग सन् २०१५ जुनमा भएको ‘ल्याण्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ पछि भारत र बंगलादेशबीचको सिमाना विवाद अन्त्य भएको थियो । ढाकामा भएको सम्झौतापछि बंगलादेशले ४२ हजार ८४४ विघा (१७, १६० एकड) पायो भने भारतले १७ हजार ७५२ विघा (७,११० एकड) भूभाग प्राप्त गरेको थियो । ४१ वर्षदेखिको सीमा विवाद अन्त्य गर्ने क्रममा भारतले २५ हजार विघाभन्दा बढी भूभाग गुमायो । त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्झौताका लागि ढाका पुगेका थिए । संसारकै पाँचौं लामो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भएको देशका बीचमा पनि विवाद समाधान सम्भव रहेछ भन्ने यो उदाहरणले देखाउँछ ।

तर, बिर्सनै नहुने पक्ष के छ भने यो विवाद रातारात समाधान भएको भने होइन । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग्गिएर बनेको बंगलादेशले स्थापनाकालदेखि नै सीमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर प्रयत्न जारी राख्यो र ४६ वर्षपछि विवादको समाधान निस्क्यो। सन् १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र बंगलादेशका राष्ट्रपति शेख मुजब्बर रहमानबीच भएको सीमा सम्झौतालाई भारतले अनुमोदन गरेन । गरिसकेको सम्झौतालाई भारतले अमान्य घोषणा गरे पनि बंगलादेश चुप लागेर बसेन । निरन्तरको प्रयासपछि मोदी र बंगालदेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाबीच ‘ल्याण्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ सम्भव भएको हो ।

चार दशकपछि शेख मुजब्बरकै छोरी शेख हसिनासँग सहमति गर्न भारत ‘बाध्य’ भएको हो । ३२ लाख ८७ हजार २६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको भारतसँग एक लाख ४७ हजार ५७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको बंगलादेशले सीमा विवाद समाधान गरेरै छाड्यो । तर मुलुकको कार्यकारी पदमा आसिन ब्यक्ति कूटनीतिक तवरबाट नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनु साटो जन स्तर सम्म सम्वन्धलाई खललल पु¥याउने अभिव्यक्ती दिनु राम्रो देखिदैन ।

किन कि भारतले दक्षिण एसियमा अन्य दुई मुलुक श्रीलंका र माल्दिभ्समा पनि आफ्नो राजनीतिक र क्षेत्रीय प्रभाव लाद्नन खोजेका विभिन्न प्रसंगहरु जगजाहेर छन् । भारतसँगको यति मुलुकहरुको सीमा विवाद हुँदा पनि यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको पाइँदैन । पाकिस्तानले पटक–पटक जम्मु–काश्मीरको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी भने दिइसकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भन्ने व्यापक जनदबाब पाकिस्तान सरकारलाई परेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा कमजोर मुलुकले हार्ने गरेको इतिहास रहेको र जितेमा पनि भूमि फिर्ता ल्याउन निकै समस्या हुने विज्ञहरुले सुझाव व्यक्त गरेका थिए । भारतले दक्षिण एसियाली मुलुकको सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगर्दा भारत आफै समस्यामा परकोे छ । सन् १९४७ अगाडि भारतमा बेलायती औपनिवेशिक शासनका बेला भारतका अंग्रेज शासकहरूले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको मुलुकको रूपमै बुझ्थे । नेपालका तत्कालीन राणाशासकहरूले भारतका बेलायती शासकहरूलाई खुसी पार्ने नीति अँगालेका थिए । कहिल्यै पनि सूर्य नअस्ताउने साम्राज्य ओगटेर बसेको बेलायती शासकसँग निहुँ खोजेरभन्दा मिलेरै आफ्नो शासन सत्ताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।

वास्तवमा तत्कालीन सन्दर्भमा नेपालका लागि त्यो व्यवहारिक र बुद्धिमतापूर्ण विदेश नीति नै थियो होला । तर, भारतले पछिल्ला दिनहरुमा समेत उही व्यवहार गर्दा नेपालीहरु भारतको हेपाह प्रवृति सहन नसक्ने स्थितिमा छ तरपनि यि सवैको विकल्प भनेको वार्ता सम्वाद छलफल गरिनुपर्छ अनिमात्र निकास निस्कन सक्छ । बंगलादेशकै उदारण हेर्दा पनि उसले भारतसँगको विवाद मिलाउन निरन्तर प्रयास गरेको देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भ हुवहु उनीहरूको जस्तो नभए पनि विवाद समाधान नहुँदासम्म प्रयास जारी राख्ने पाठ भने बंगलादेशबाट सिक्न जरुरी छ । कालापानी त्रिदेशीयबिन्दु भएकाले मात्रै होइन, मानसरोवर सडक प्रयोगको सन्दर्भ पनि चीनसँग जोडिएको छ । भारत आफैँले मानसरोवरसम्मको यात्रा पूरा हुन १४ प्रतिशत चिनियाँ मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेको विवाद समाधानका लागि चीनलाई पनि वार्तामा बस्न आग्रह गर्नुपर्ने देखिन्छ । सीमा विवाद सम्बन्धित देशहरू मिलेर समाधान गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । तुलनात्मक रुपमा बलियो देशले दादागिरी गरेको अवस्थामा भने तेस्रो पक्षको मध्यस्थता आवश्यक पर्छ । नेपाल–अंग्रेज युद्ध रोक्न सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिका कारण नेपालले ठूलो भूभाग गुमाएको थियो । इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो ।

अहिलेसम्मको दस्तावेज, प्रमाण तथा तथ्यका आधारमा समस्या समाधान गर्न वार्ता तयार नभएका अवस्थामा भने नेपालले यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सीमाविद्हरु बताउदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने पर्याप्त प्रमाण नेपालसँग नभएको पनि होइन । तरपनि अन्तिम सम्म कूटनैतिक पहलबाट अतिक्रमित भूमि फिर्तालिन पहल गरिनुपर्छ । सडक सदनमा उग्र राष्टवादको कुरा गर्दैमा नेपालको गुमेको भु भाग फिता आउदैन । बोलिमा भन्दा आफ्नो तर्फबाट गरिनुपर्ने काममा परिपक्क बन्दै संवादको प्रयाश गरौ असम्भव भन्ने केहि छैन समस्या आएपछि समाधान हुन्छ ।