नेपाल चीन सदियौंदेखि असल छिमेकी, असल व्यापारिक साझेदार, असल सम्बन्ध कायम भएका र कहिल्यै कुनै विषयमा त्यति ठूलो विवाद नभएका देश । र, देश बन्नुभन्दा पहिलाका भू–खण्डहरुसमेत हुन् । विशेषगरी, १९५५ अगस्त १ मा दुई देशबीचमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि दौत्य सम्बन्धको सिमाको निरन्तरता आजसम्म कायम छ । दुइ देशबीच त्यति धेरै ठूला उतारचढाव छैनन्, जसरी नेपालका अरु विभिन्न देशसँग कतिपय उतारचढाव छन् । बरु सहयोग आदानप्रदान, विकास साझेदारी र सम्बन्धमा अझ बढी अघि विकास हुँदै पछिल्लो समयमा रणनीतिक विकास साझेदारीको तहसम्ममा आईपुगेको छ । यसले दुईदेशबीचको सम्बन्धमा त्यति धेरै फरक त पारेन तर आम नेपाली नागरिकको जनजीवनमा त्यसले गम्भीर असर पार्यो ।

पछिल्लो पटक नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमण र त्यसको लगत्तै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको राजकीय भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई अर्को नयाँ उचाईमा पु¥याएको छ भने, २३ वर्षदेखि रोकिएको त्यस तहको भ्रमणको नवीकरण पनि भएको छ । र, पछिल्लो पटक नेपालमा दुईवटा बामपन्थी पार्टीहरुको एकता भईसकेपछि झण्डै दुई तिहाई बहुमतको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार स्थापनापछि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ । चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिसँगै ल्याण्ड लक् भनिएको नेपाल ल्याण्ड लिंक अर्थात् भू-जडित मुलुकमा रुपान्तरित भएको छ ।

यो विषय चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले काठमाडौंबाट पनि घोषणा गरे । सँगसँगै दक्षिणतिरबाट मात्रै भरपर्ने ठाउँबाट उत्तरतिरका पनि कयौं नाकाहरु, बन्दरगाह प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं, दस्तावेजमा । तर व्यवहारमा हामी कहिले त्यहाँ सम्ममा पुगिसक्दछौं ? यही विषयमा रहेर आज चीनसँगको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ औं वर्षको सेरोफेरोमा हामी छलफल गर्दैछौं । यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपालका पुराना तथा गहन अध्येता एवं पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका रमेशनाथ पाण्डेसँग एबीसी टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा नेपालपेजडटकमका प्रधानसम्पादक शुभशंकर कँडेलले गरेको संवादको मूल अंशः

यो ६५ वर्षको दौत्य सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा नेकपाको झण्डै दुईतिहाई बहुमतको स्थायी सरकार बनेपछि दुई देशबीचमा धेरै प्रकारका भ्रमणदेखि सहयोगसम्म आदानप्रदान भए । यो ६५ वर्षलाई रिभ्यू गरेर हेर्दा र आजको दिनमा हामीले के उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो ? कुन तहमा हामी छौं भन्ने लाग्छ ? पहिले यो प्रश्न मन्त्रीज्यूलाई ।

प्रदीप ज्ञवाली : नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध, अलि विस्तृत रुपमा भन्ने हो भने, आजको युगमा हाम्रा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरु विचारधाराहरुले गाईड हुँदैनन् । त्यसो भएर नेपालका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुनु र चीनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुनु एउटा संयोग मात्र हो । त्यसका केही पक्षहरु होलान् । तर जब हामी दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा गर्छौं, सम्बन्धहरुलाई राष्ट्रिय हितहरु, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु, अन्तराष्ट्रिय कानूनहरु र सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने अन्य आयाम चाहिं निर्णायक बन्छन् । एकदमै संक्षेपमा भन्ने हो भने नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध एउटा यस्तो सम्बन्ध हो, जसले दुईवटा फरक राजनीतिक प्रणाली, दुईटा असमान आर्थिक स्तर, एउटा भिन्न आकार र भूगोलबीचका छिमेकीबीचको एउटा नमूना सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

थुप्रै कुरामा हाम्रा भिन्नता छन्, धेरै कुरामा हाम्रा सानिध्य या मिल्दाजुल्दा पक्ष पनि छन् । तर विगत ६५ वर्षमा संसारमा धेरै परिवर्तन आए । नेपालमा पनि काफी ठूला–ठूला परिवर्तन भए । चीन, आफैं भर्खर क्रान्ति सम्पन्न भएको तर धेरै हिसाबले पछाडि परिरहेको अवस्थाबाट विश्वको दोस्रो शक्तिशाली अर्थतन्त्रमा विकसित भयो । विश्वका शक्ति सन्तुलनमा काफी परिवर्तन आए तर, एउटा चीज चाहिं निरन्तर रह्यो, हाम्रा चिनिया मित्रहरुले भनेजस्तै, चीन र नेपाल चाहिँ हिमाल र नदीहरुबाट जोडिएका छन् । एउटा चीज चाहिं समान रह्यो, हाम्रा सम्बन्धहरुमा कहिल्यै उतारचढाव भएन । कहिल्यै पनि समस्या देखापरेनन् ।

‘टंकप्रसाद आचार्यलाई चीनका अध्यक्ष माओ त्सेतुङले भेटीसकेपछि उहाँलाई एउटा माओ ज्याकेट गिफ्ट दिनुभयो । जो माओ त्सेतुङले लाउने प्रकारको ज्याकेट थियो । त्यसबेलाको चीनमा, राष्ट्रपतिदेखि स्वीपरसम्मले त्यही ड्रेस लाउँथ्यो, एउटै क्वालिटीको, एउटै कलरको त्यही ड्रेस लाउँथ्यो । त्यो चाहिं उहाँलाई दिनुभयो र उहाँले त्यो लुगा लगाएको तस्वीर पिपुल्स डेलीमा छापियो’

केही कुरा आयो भने पनि तुरुन्तै कम्युनिकेशन हुने र तुरुन्तै त्यसको समाधान गर्ने स्थिति बन्यो । र, पछिल्लो समय कहाँनिर अलिकति हाम्रो ध्यान पुग्या थिएन, अथवा छैन भन्ने हो भने सन् २००० सम्म वा २००० को पहिलो दशकसम्म पनि चीन आफैं एउटा विकासशील देश थियो । तर, गएका समग्र ४० वर्ष, त्यसमा पनि पछिल्ला १२/१५ वर्षमा चीनले यति छिटो–छिटो फड्को मारेको छ, पूर्वाधारमा, गरिबी निवारणमा, इन्नोभेसनमा, टेक्नोलोजीमा र धैरै कुराहरुमा, ऊ जुन ठाउँमा छ, उसको त्यो आर्थिक विकाससँग साझेदारी गर्ने कुरामा भने नेपाल चाहिं विगतमा धेरै अगाडि बढ्न सकेन । हाम्रो मिसिङ् पोईन्ट यही देख्छु, जसबाट नोक्सान नेपाललाई भयो । चीनसँग अरु राजनीतिक तहका, साँस्कृतिक तहमा सम्बन्ध एकदमै राम्रो हो, तर चीनको विकासबाट लाभान्वित हुनेगरी हाम्रो अर्थतन्त्रहरुलाई जोड्ने, हाम्रा पूर्वाधारलाई जोड्ने समग्र पक्षमा भने नेपालले जति लाभ लिन सक्नुपथ्र्यो, लिन नसकेको हो । त्यसैले पछिल्लो समयका हाम्रा प्रयासहरु अहिले त्यसमै केन्द्रित छन् । यतिबेला नेपाल–चीन सम्बन्ध परम्परागत सम्बन्धहरुलाई अझ नयाँ उचाईमा उठाएर आर्थिक विकासको साझेदारीको एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

रमेशनाथ सरसँग जान चाहन्छु, अलि विगततिर भन्दा १९५५ देखि ९० सम्मको नेपाल–चीन सम्बन्ध र १९९० देखि यताको नेपाल– चीन सम्बन्धलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

रमेशनाथ पाण्डे: नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरी हामीले नेपाल र चीनको समानता र भिन्नतालाई बुुझ्न जरुरी छ । म नीतिगत कुरामा भनिरहेको छु । दृष्टिकोणको कुरामा भनिरहेको छु । सामाजिक सोचको दृष्टिमा भनिरहेको छु– त्यो चीनको नेतृत्वले माओ त्सेतुङको पालादेखि सी जिनपिङको जमानासम्म निरन्तरता दिएको छ, फरेन पोलिसीलाई । उसका ईन्फ्यासिसहरु फरक होलान्, कार्यान्व्यनको विधि फरक होला, तर उसको मूल लक्ष्य जस्ताको तस्तै छ, स्वभाव जस्ताको तस्तै छ र उसको त्यो सामरिक बनोट जस्ताको तस्तै छ । हामीकहाँ चाहिं श्रृङ्खलाभंगको रोग लाग्या छ, हामीले कहिल्यै निरन्तरता नै दिएनौं । एउटा सरकारले एउटा सोच राखेर एउटा लक्ष्य लियो, अर्को सरकारले त्यो सोच छोडिदियो र अर्को बाटो लिईदियो । परिणाम के भो भने हाम्रो दृष्टिमा हामीले कहिल्यै सदुपयोग गर्न सकेनौं, पहिलो कुरा यो हो । यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा, दुईवटा कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ, पहिलो, क्वालिटेटीभ कुरा गर्नुप¥यो, अनि त्यसपछि डिटेलमा भनौंला । क्वालिटेटीभ कुरा गर्दाखेरी नेपाल र चीनको बीचमा जब हामीले राजदूतस्तरको दौत्य सम्बन्ध स्थापित ग¥यौं, त्यसको एनिभर्सरी मनाउँदैछौं ।

‘नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरतामा पनि गयो, सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्दैगयो, छिन–छिनमा बद्लिने सरकारहरु आए, ती सरकारहरुले पर्याप्त मात्रामा बाह्य सम्बन्धमा लगानी पनि गर्न पाएनन् होलान्, उनीहरुको एकीकृत धारणा पनि बन्न सकेन होला, त्यो हाम्रो आफ्ना कारणहरु पनि छन् तर कहीं न कहीं अलिकति हाम्रो चीनसँगको सम्बन्धलाई ओझेलमा राखेको कुरा चाहिं यथार्थ हो ।’

त्यो बेला चाही हामीले जो मानिसलाई राजदूत बनाएर पठायौं, ती राजदूत चाहिं नेपाल भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान र सिलोङ, अब सिलोङको नाम अहिले श्रीलंका हुन आयो, पाँचवटा देशको राजदूत थिए । उनी दिल्लीमा बसेर पाँचैवटा देशसँग नेपालको सम्बन्ध सञ्चालन गर्थे । उनको नाम दमनशम्शेर जंगबहादुर राणा । अनि त्यसपछि हामीले १९६१ मा दूतावासस्तरीय, चीनले त पहिल्यै गरेको हो, हामीले केशरबहादुर केसीलाई पहिलो आवासीय राजदूतमा नियुक्त ग¥यौं । त्यो नियुक्ती गरिएको राजदूत र आजकोमा तुलना गर्नुस्– छिटो छिटो तुलना गर्दा के देखिन्छ भने त्यो बेलामा हामीले चीन पनि गरिब थियो, आन्तरिक अवस्था खराब थियो, बाह्य विश्वमा त ऊ आईसोलेट थियो, त्यो बेलामा हाम्रो सम्बन्ध स्थापित भयो । त्यो बेलामा संसारमा धेरै किताबहरु निस्क्याछन्, सांस्कृतिक क्रान्तिको बारेमा, ती किताबहरु मैले पढ्या छु । केशरबहादुर केसी राजदूतबाट फर्केर काठमाडौं आएपछि चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु भयो । उहाँले त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु हुनुभन्दा केही महिना अगाडि सुरु हुँदैछ भनेर एउटा रिपोर्ट तयार गरेर पेश गर्नुभयो, सरकारसमक्ष । सांस्कृतिक क्रान्तिका बारेमा गहन अध्ययन गरेर लेखिएका त्यो सामग्री मैले आजसम्म एउटा पनि पढ्न पाएको छैन । तर त्यसका प्रत्येक बुँदामा अध्यक्ष माओ त्सेतुङ स्वयंलाई कोड गरिएको थियो । भनेको अर्थ, माओ त्सेतुङले त्यो बेला भेटेका विदेशी राजदूतहरुमा सबैभन्दा बढी भेट नेपालको राजदूतले पाएका थिए ।

तपाई एकैछिन त्यसको महत्व दर्शाउन एउटा उदाहरण बताऔं, हिन्दुस्तानले स्वतन्त्रता पाएपछि तर गणतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि नै सोभियत संघसँग दौत्य सम्बन्ध राखेको थियो । त्यसपछिको पहिलो राजदूतमा सोभियत संघलाई महत्व दिएको थियो । राजदूतको नियुक्ति दुईटा कारणले गरिन्छ, एउटा आवश्यकताले र अर्को त्यो देशसँगको सम्बन्धको महत्व जनाउन । जवाहरलाल नेहरुले आफ्नो सोभियत संघका लागि पहिलो भारतीय राजदूतमा आफ्नी दिदी विजयालक्ष्मी पण्डितलाई पठाउनुभयो जो पछि गएर संयुक्त राष्ट्र महासभाको पहिलो महिला अध्यक्ष हुनुभयो । दोस्रो राजदूतमा साराबन्दी राधाकिसनलाई पठाउनुभयो र स्टालिनको समयमा सबभन्दा बढी समय बढि पटक भेट्ने मान्छे विजयलक्ष्मी पण्डित थिइनन्, साराबन्दी राधाकिसन थिए । राधाकिसनका जति पनि रिपोर्टहरु आए, सबैमा स्टालिनको कोड गरिएको हुन्थ्यो । तर हामीले हेलचेक्र्याँई ग¥यौं, राजदूत नियुक्तीमा । हाम्रो हेल्चेक्र्याई हुँदैगयो ।

‘भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भू-जडित भनेर, त्यसको जन्म कसरी भयो ? त्यो जन्म हुँदाचाहिं त्यो कोदारी राजमार्ग र त्यो रसुवा– स्याफ्रुबेंसी हाईवेसम्म आउँछ । दोस्रो, नेपाल एउटा मात्रै त्यस्तो देश हो आजसम्म, जुन देशको डाईरेक्ट फ्लाईट ल्हासा जान्छ । अरु कुनै पनि देशको फ्लाईट ल्हासामा जान पाउँदैन, त्यो नेपालबाट मात्रै जान सक्छ, भनेको मतलब नेपाललाई ‘गेट वे टु ल्हासा’ भने हुन्छ ।‘

यसैले अब त हाम्रा राजदूतहरुले नेपाल डेस्कको अफिसरहरुलाई भेट्न पनि दुर्लभ हुन थाल्यो, प्राईमिनिस्टर, प्रेसिडेन्डलाई भेट्ने त प्रश्नै उठ्दैन । हाम्रो जुन चाहिं त्यो एप्रोच हुन्छ, त्यो एप्रोचमा तलमाथी पर्न थाल्यो, दोस्रो स्टेजमा तपाई आउनुभयो भने, चीनको निम्ति नेपालको आवश्यकता बढी थियो किनभने, संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको तर्फबाट बोलिदिने थोरै राष्ट्रहरुमा हामी थियौं । दक्षिण एसियामा उसका सबै राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध राम्रो थियो । नेपालसितको सम्बन्धको अलि बढी महत्व थियो भन्ने कुराको सिम्बोलिक रुपमामा दुइवटा कुरा बढी म सम्झन्छु, एउटा हाम्रो पहिलो प्रधानमन्त्री जसले चीनको अफिसियल भिजिट गर्नुभयो टंकप्रसाद आचार्य । टंकप्रसाद आचार्यलाई चीनका अध्यक्ष माओ त्सेतुङले भेटीसकेपछि उहाँलाई एउटा माओ ज्याकेट गिफ्ट दिनुभयो । जो माओ त्सेतुङले लाउने प्रकारको ज्याकेट थियो । त्यसबेलाको चीनमा, राष्ट्रपतिदेखि स्वीपरसम्मले त्यही ड्रेस लाउँथ्यो, एउटै क्वालिटीको, एउटै कलरको त्यही ड्रेस लाउँथ्यो ।

त्यो चाहिं उहाँलाई दिनुभयो र उहाँले त्यो लुगा लगाएको तस्वीर पिपुल्स डेलीमा छापियो । दोस्रो १९६१ मा, जब राजा महेन्द्रको भिजिट भयो, आजसम्म चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राजा महेन्द्र मात्रै एउटा त्यस्तो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हो, जसलाई अध्यक्ष माओ त्सेतुङ स्वयंले १९६१ को अक्टुबरको रिभुलेसनमा डे मा तियानमेन स्क्वायरको त्यो परेडमा, तियानमेन स्क्वायरको विशिष्ट कक्षमा आफ्नो दाहिनेतिर बसाएर उहा“लाई सलामी दिनुभा’थ्यो, त्यो सिम्बोलिक भयो । सब्स्ट्यिानसियल साईडमा जा“दाखेरी, यता आएर दुइवटा घटना चाहिं चीन–नेपाल सम्बन्धको सब्स्ट्यिानसियल डेभलप्मेन्टमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले अघि पनि भनेको थिएँ, निरन्तरता र क्रमभंगको श्रृङ्खलाभंगको रोगको बारेमा । त्यो निरन्तरको दृष्टिबाट हामीले हेरेर सिक्नु जरुरी छ । अब पहिलो कुरा चाहिं के भने, चीनसँग जुन बेलामा कोदारी राजमार्ग निर्माणको कुरा भयो र निर्माण हुन थाल्यो त्यो बेलामा नेपाललाई पनि त्यति सजिलो गिएन । चीनको हैसियत त्यस्तो थिएन, जुन आज छ । दोस्रो कुरा अहिले भर्खर जुन तपाईले भन्नुभयो– भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भू-जडित भनेर, त्यसको जन्म कसरी भयो ? त्यो जन्म हुँदाचाहिं त्यो कोदारी राजमार्ग र त्यो रसुवा– स्याफ्रुबेंसी हाईवेसम्म आउँछ । दोस्रो, नेपाल एउटा मात्रै त्यस्तो देश हो आजसम्म, जुन देशको डाईरेक्ट फ्लाईट ल्हासा जान्छ । अरु कुनै पनि देशको फ्लाईट ल्हासामा जान पाउँदैन, त्यो नेपालबाट मात्रै जान सक्छ, भनेको मतलब नेपाललाई ‘गेट वे टु ल्हासा’ भने हुन्छ । त्यो कुरा कसरी सम्भव हुन आयो, त्यसको निरन्तरता विकास हु“दै गएर आज हामी यहा आईपुगेका छौं, जहाँ हामी ल्याण्ड लक्बाट ल्याण्ड लिंकमा पुगेका छौं, त्यसरी विकास भएर आएको छ ।

यसै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरी अध्यक्ष माओ त्सेतुङ र प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग मैले दुई चोटी भेटें, १९६० र १९७३ मा । १९७३ मा मैले बेइजिङमा ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भेट्दाखेरी मैले तपार्इं दुई चोटी नेपाल भ्रमण गरिसक्नुभयो, तेस्रो पटक पनि नेपाल भिजिट गर्नुपर्छ भन्दा उहा“ले मलाई के जवाफ दिनुभयो भने, ‘म आउछु, तर यदि हिमालयबाट उडेर साझै नेपाल आउने भएपछि म आउँछु’, भन्नुभयो । उहाँले गर्नुभएको त्यो संकेतलाई एकछिन स्मरण गर्नुस् । त्यसपछि, १९८४ मा जुन बेला पर्यटनमन्त्री भएर फेरि चीन गए, मैले चाईनिज लिडरसिपलाई यही कुरा राखें । र, उहा“लाई त्यो ल्हासाको फ्लाईट सुरु गर्न देऊ भन्दा हामीले विदेशीलाई चाहिं दिने पनि ग¥या छैनौं, सिभिलियन एयरपोर्ट पनि छैन, तिब्बतमा अहिले त्यो सुविधा पनि छैन । तिब्बतमा त्यो बेला एउटा होटल मात्रै थियो, ह्वेलडेरियन, अरु केही थिएन । पछि मैले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटें र के भनें भने, तपाईंको पहिलो प्रधानमन्त्रीले मलाई यो भन्नुभा’थ्यो– सोझै हिमालयबाट काठमाडौं आउँछु भनेर, उहा“ त दिवंगत भईसक्नुभयो । उहाँको चाहना तिब्बतले पुरा गर्नुपर्छ, अहिले मेरो त प्लेन आउनसक्ने अवस्था छैन, तिमीहरुको फ्लाईट आऊ र नेपाललाई गेट वे बनाईदेऊ गेट वे बनाईदेऊ ल्हासालाई । अनि मैले त्यो एग्रिमेन्टमा सही गर्र्याँ हुुँ, जो आजसम्म निरन्तर छ । भन्न खोजेको निरन्तरता यसरी आएको छ ।

अब अहिले केपी ओलीको सरकारको पहिलो कार्यकालमा नेपाल–चीन सम्बन्धले एउटा दिशाचाहिं लियो, पुरानो सम्बन्धलाई, पुरानो ट्रेण्डलाई त्यो श्रृङ्खलाभंगको क्रमलाई चटक्कै छोडेर फेरि एउटा नयाँ श्रृङ्खलाको प्रारम्भ गर्यौं । त्यो श्रृङ्खला त्यो बेला प्रारम्भ ग¥यौं, केही हाम्रा बाध्यताले प्रारम्भ गर्नुप¥यो, केही हाम्रा आवश्यकताले प्रारम्भ गरेका हौं । एकथरी मानिसको भनाई छ, हामीले त्यो लहडले गरेको अथवा अरु कसैलाई चिढाउन गरेको, यो एकदमै गलत कुरा हो । हाम्रो चाहना पहिलेदेखि नै थियो, बाध्यता प¥यो समयले र त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्णय गर्नुभयो । निर्णयपछि एउटा बाटो समात्यो त्यो बाटोलाई फेरि हामीले श्रृङ्खलाभंगको रुपमा च्यापेर लग्यौं र त्यल्लाई हामीले फेरी छा्ड्दियौं । त्यसलाई अहिले फेरि सुरु ग¥यौं, रिभाईभ् गर्ने कुरालाई चाहीं नेपालीले पनि, विदेशी पर्यवेक्षकले पनि यो कुरालाई राम्ररी मनन् गर्न जरुरी छ कि त्यो नेपालको आवश्यकताबाट मात्रै भएको हो, नेपालको कुनै स्ट्राटेजिकल प्लानिङबाट वा कसैलाई चिढाउन अथवा बिझाउनको लागि भएको पनि होइन । हाम्रो बाध्यताले भयो र हाम्रो चाहना पनि थियो । समयले हामीलाई बाध्य तुल्याईदियो त्यो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि ।

मन्त्रीज्यू, जस्तो यो १९९० पछि २०१५ सम्मको बीचमा भन्ने हो भने, नेपाल–चीन सम्बन्ध, सम्बन्धका हिसाबले अघि तपाईंले भनेजस्तै, रमेशनाथ सरले भनेजस्तै सम्बन्धमा खास देखिने गरी उतारचढाव भएन । तर चीनले नेपालको आर्थिक विकासका लागि जति सहयोग गरेको थियो, निजीकरणको नाममा सबै भत्कायौं, त्यसमा चीन नबोले पनि चीनको मनमा, चीनको दिमागमा ठेस लाग्यो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस्तो परिस्थतिमा १९९० देखि २०१५ सम्मको अवस्थालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नु रुचाउनुहुन्छ ?

प्रदीप ज्ञवाली : १९९० पछि नेपालको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही न्यारेटिभहरु विकास गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ, विश्वमा चलेको नवउदारवादको लहरमा । राज्यको भूमिकाचाहिं खासै केही होइन, त्यो समन्वयकारी भूमिका मात्रै हो, सबै चीजहरु प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्छ, भन्ने मान्यताका आधारमा रुसको सहयोगमा, चीनको सहयोगमा स्थापित धेरै सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण भए । यसले हाम्रो राज्य कमजोर हुनुमा कहीं न कहीं भूमिका खेलेको छजस्तो मलाई लाग्छ । बेलाबखतमा हामी देख्छौं, सरकार पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाउन चाहन्छ, जनताहरु खोजी गरिरहेका हुन्छन्, तर पब्लिक ट्रान्सपोर्टको सबै चीजचाहिं निजी क्षेत्रको हातमा छ, यातायात व्यवसायीहरु आफ्नै माग राखेर सरकारका नीतिहरु पालना गरिरहेका हुँदैनन् । यस्ता अप्ठ्यारा धेरैचोटी परेको महसुस हुन्छ । यदि ती संस्थानहरु निरन्तर चलिरहेको भए राज्य यति साह्रो कमजोर हुँदैनथ्यो । अब यसलाई त्यतिबेलाको नेपालले अवलम्वन गरेको एउटा गलत नीति या निजीकरणको चाहिं एक किसिमको गलत व्याख्या, बहाव भन्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको विकास एउटा कुरा हो, निजीकरण अर्को कुरा हो । तर दुईटा कुरा यति छ्यास्मिस् भएर आए कि, चीनले बडो उदारतापूर्वक गरेका सहयोगहरु तत्कालीन सोभियत संघले बडो उदारतापूर्वक गरेका सहयोगहरु, महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु, जो वास्तवमा हाम्रा स्ट्राटेजिक विकासका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु थिए, कागजका कुरा गर्नुस्, मलका कुरा गर्नुस् र यस्ताखालका कुराहरु गर्नुस्, सिमेन्टको – यी कुराहरुले ठूलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो । कहीं न कहीं, आफूले गरेका सहयोगको दुरुपयोग भएको देख्दा, सदुपयोग भएको नदेख्दा, बिजोग भएको देख्दाचाहिं हरेक दातृ निकायलाई अवश्य पनि अप्ठ्यारो पा¥र्यो होला नै ।

अर्काे, नेपालले सधैंभरी दुवै छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ र त्यही कारणले नै हामी सधैं स्वतन्त्र रहँदै आयौं । कहिले पनि कसैको उपनिवेश बन्नु नपरेको, पराधीन बन्नु नपरेको एउटा गौरवशाली इतिहास हामीले रच्न पायौं । तर एक खालको न्यारेटिभ नेपालको रानीतिमा सुरुदेखि नै रहँदै आयो– नेपालका कुनै खास देशस“ग विशेषखालको सम्बन्ध छ, विशेष भनेको चाहिं सा“स्कृतिक सम्बन्ध या जनस्तरको सम्बन्धको अर्थमा मात्रै होइन, अलिकति सुरक्षा छाताको अर्थ लाग्ने खालको । एकातिरको सम्बन्ध विशेष छ, अर्कोतिरको सम्बन्धचाहिं नर्मल छ । यो न्यारेटिभले गर्दाखेरी, जतिबेला चीनको क्रमशः प्रोफाइल बढ्दैथियो, जतिबेला चीनले आफूलाई पनि बलियो बनाउँदै थियो आर्थिक रुपमा र विकाशसील देशहरुका निम्ति अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सबैभन्दा ठूलो एड्भोकेट त वास्तवमा चीन नै हो जसले भूपरिवेष्ठित देशको होस्, चाहे अल्पविकसित देशको होस्, साना टापु राष्ट्रहरुको होस्, यी सबै देशहरुको निम्ति । कुनै बेलामा सोभियत संघ त्यसको एउटा प्रवक्ताजस्तो देखिन्थ्यो, सोभियत संघको विघटनपछि साना देशहरुको लागि, चाहे त्यो डब्लूटिओमा लड्ने कुरामा होस्, अरु धेरै ईन्स्टिच्यूसनहरुमा, साना देशहरुको पक्षमा आवाज उठाउने, चीनको त्यो प्रोफाईल बढ्दै जाँदा हाम्रो सम्बन्ध पनि त्यही अनुरुप अपग्रेड हु“दै जानुपथ्र्यो, तर त्यस्तो भएको देखिंदैन । यसमा अरु कारणहरु पनि होलान्, नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरतामा पनि गयो, सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्दैगयो, छिन–छिनमा बद्लिने सरकारहरु आए, ती सरकारहरुले पर्याप्त मात्रामा बाह्य सम्बन्धमा लगानी पनि गर्न पाएनन् होलान्, उनीहरुको एकीकृत धारणा पनि बन्न सकेन होला, त्यो हाम्रो आफ्ना कारणहरु पनि छन् तर कहीं न कहीं अलिकति हाम्रो चीनसँगको सम्बन्धलाई ओझेलमा राखेको कुरा चाहिं यथार्थ हो ।

अघि रमेशनाथ पाण्डेले भन्नुभएजस्तो एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको हिसाबले नेपालले निर्वाध पारवहन सुविधा पाउने कुरा उसको अधिकारको विषय थियो । तर त्यो विषयमा सन् २००० को आसपासमा एकचोटी अलिकति चर्चा चल्यो, र लामो समयसम्म यो विषय अगाडि बढ्नै सकेन । हामीले २०१६ सम्म कुर्नुप¥यो, ट्रान्जिट ट्रान्सपर्ट एग्रिमेन्टको लागि । त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नका लागि २०१९ कुर्नुप¥यो । एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले हामीले पाउनुपर्ने अधिकार र हामीले गर्नुपर्ने काम हाम्रो सम्बन्धको विविधिकरण, हाम्रो अधिकारहरुको एउटा विस्तारीकरण त्यो चाहिं त्यसमा हाम्रो समुचित ध्यान नपुगेकै देखिन्छ । त्यसले गर्दाखेरी अलिकति लो–प्रोफाईमा रह्यो, त्यो अवधि भन्ने म ठान्छु । त्यसमा अलिकति दृष्टिकोणजन्य समस्या पनि छ र, मुलुकको परिस्थतिले पनि काम गरेको छ । सन् २०१५ पछि एउटा टर्निङ पोईन्ट छ, नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा जसमा हामीहरुले एकैसाथ तीनवटा काम गर्यौँ । हामीले हाम्रो बाह्य सम्बन्धहरुलाई, परराष्ट्र नीतिहरुलाई पुनः परिभाषित पनि गर्यौँ ।

हाम्रो सम्बन्धको मुख्य आधार भनेको राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने र दुवै मुलुकबीचको सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने । तर, ती सम्बन्धहरुलाई तुलना नगर्ने, नेपालको भारतसँग कस्तो, नेपालको चीनसँग कस्तो सम्बन्ध– त्यसको कहिल्यै पनि तुलना नगर्ने, ईस्यूको आधारमा मेरिटबेसको आधारमा काम गर्ने, पहिलो । दोस्रो, हामीले चाहिं यातायात, पारवहन सुविधासहित एउटा ढोका खोल्यौं, जसले हामीलाई भूजडित बनाउनलाई महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । तेस्रो कुरा भनेको यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तद्अनुरुपको सम्पर्क सञ्जाल, २०१८ को अप्रिलमा चीनको अफिसियल भ्रमणमा जाँदा मेरा समकक्षी वाङ् यीसँग मिलेर एउटा फ्रेमवर्क तयार गर्यौँ, ट्रान्स हिमालयन, मल्टी डाईमेन्सनल कनेक्टीभिटी नेटवर्क । जसभित्र सीमावारपार रेल, सडक, एभियसन, पोर्टहरुदेखि लिएर अप्टिकल फाईबर, जनस्तरका सम्बन्धहरु– यी सबै समेटिएकोे एउटा यस्तो खालको सम्पर्क सञ्जाल जसले नेपाल र चीनको बीचमा बहुआर्थिक साझेदारी निर्माणको निम्ति ढोका खोल्ने काम गर्छ । त्यसरी हामी गयौं, जसले गर्दा १९९० देखि २०१५ सम्मको त्यो अवधिलाई अलिकति हामी बाह्य सम्बन्धमा नेपालले चीनलाई चिन्ने, चीनलाई बुझ्ने, चीनको महत्वलाई बुझ्ने र त्यसलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्नेमा अलिकति पछाडि पर्यौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपालमा पिपुल्स मुभमेन्ट चलेको, सडक संघर्ष उत्कर्षमा रहेको, त्यो बेलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गरेको बेलामा संयोगले तपाईं परराष्ट्रमन्त्री बन्नुभयो । त्यो बीचमा त्यो सरकारका लागि महत्वपूर्ण काम गर्नुभो, त्यसको अलिकति आन्तरिक पक्ष बताईदिनुस् न ? त्यो बेलामा अर्थात् राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष टेकओभर गरेको शासनको बेलामा तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएको बेलामा तपाईंहरुको र चीनका बीचमा सम्बन्ध कस्तो थियो ? सौहार्द्रता कस्तो रह्यो ?

रमेशनाथ पाण्डे: तपाईंले व्यक्तिगत कुरा उठाउनुभयो, राष्ट्रको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मेरो व्यक्तिगत कुरामै जाऔं । परराष्ट्र मामिलामा मेरो संलग्नता राज्यका तर्फबाट सबभन्दा पहिले २०२५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीस“गको वार्ताबाट प्रारम्भ हुन्छ, जुन बेलामा व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद सकिएको थियो । तर ट्रेड एण्ड ट्रान्जिटको कारोबार भने जारी थियो । परराष्ट्र मामिलामा छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा रुची राख्ने अनि प्रत्येकले बुझ्न जरुरी छ कि, ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट ट्रीट्री ल्याप्स् भएर पनि किन चलिरह्यो ? किन त्यसपछिका दुइवटा ब्लकेडहरुमा ट्रेड एण्ड ट्रीट्री निरन्तर जारी रह्यो ? त्यो निरन्तरता अगाडि बढ्दै जाँदा चीनस“गको सम्बन्धमा आउँदा म परराष्ट्रमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि मैले ६, ७ पटक चीन भ्रमण गरिसकेको थिएँ, विभिन्न तहहरुबाट म मन्त्री भएर, पार्लियमेन्टको मेम्बर भएर । त्यो पनि औपचारिकरुपमै भाएको थियो । त्यसका धेरै परिणाम निस्किएका छन् । स्याफ्रुबेसी–रसुवा हाईवे, त्यो त्यही भ्रमणबाट तय भएको हो । अब फन्डामेन्टल्ली डिफ्रेन्स् चाहिं त्यो बेला र अहिलेको त्यसपछिका कुरामा के भएको छ भने, नेपालको दुवै छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धको सन्तुलन खल्बलिएको अवस्था छ, अहिले । त्यो किन खल्बलिएको हो, त्यसलाई सम्हाल्ने उपाय के थियो, के छन्, त्यो चाहिं छुटेको छ । त्यो कन्टेक्स्टमा नेपाल–चीनसम्बन्धको कुरा आउँछ । पहिलो कुरा, दुईटा सरकारको बीचमा अहिलेजस्तै सम्बन्ध थियो, जुन बेलामा दुईटा देशबीचको सम्बन्ध सामान्य, नर्मल रिसेसन प्रोसिडियरबाट हुन्छ, डिप्लोमेटिक स्ट्राटेजीबाट हुन्छ, मिनिस्टरहरुबीचमा हुन्छ, दुईटा सरकारहरुको बीचमा भइरहेको हुन्छ, तर अर्को पनि हुन्छ, त्यो विधि चाहिं हाईएस्ट लेभलमा, कन्ट्याक्टहरुबाट हुन्छन्, जुन सार्वजनिक गरिंदैनन् । डाईरेक्ट कन्ट्याक्टहरु बढी हुन्थ्यो त्यो बेलामा । मेरो र विदेशमन्त्रीको बीचमा करिब–करिब महिनामा एक पटक, दुई पटक कुरा हुन्थ्यो, जसरी हिन्दुस्तानका परराष्ट्रमन्त्रीहरुस“ग भईरहन्थ्यो ।

यही बेलामा तपाईलाई रुचि लाग्ने कुरा गरौं, हिन्दुस्तानका प्रधानमन्त्री पिवी नरसिंह रावले मलाई अल्जियर्सबाट फोन गर्नुभएछ, त्यो टेलिफोन मिलाउने मान्छे, उहाँको पीए दिपक गुजुवानी थिए, जो पछि भारतको विभिन्न राष्ट्रहरुमा राजदूत भएर गए । त्यो डाईरेक्ट रिलेसनले, त्यो कम्युनिकेसनले के गर्छ भने, कहीं मिसअन्डरस्ट्याण्डीङ भएको छ भने, हुन लागेको छ भने, कुनै प्रब्लम् भएको छ, कुनै प्रब्लम आउन लागेको छ भने, त्यो सर्टआउट भैहाल्छ । जुन, लो लेभलबाट जादाँखेरी सम्भव हुँदैन, तहगत रुपमा जाँदाखेरी त्यस्ता कुराहरु सर्टअफ हुन सक्ने अवस्था रहँदैन, किनभने त्यो प्रोसिडियर माथिबाट हुँदा चाही सटअफ भैसक्छ । दोस्रो कुरा चाहिं, त्यसको डाईरेक्ट रिलेसनसिपको एउटा उपादेयता बताऊँ, हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई काम लाग्ला, भारतका विदेश सचिव एउटा डेलिगेशन लिएर र एउटा पश्चिमी देशको राजदूतलाई लिएर चीनको बेइजिङमा त्यहाँका डेपुटी फरेन मिनिस्टरलाई भेट्न जानुभो । नेपालको बारेमा उहाँले २००५ मार्चमा नेपालको लागि अमैत्रीपूर्ण कुराहरु चिनिया“ उपपरराष्ट्रमन्त्रीस“ग गर्नुभयो, त्यो गरेर उहाँ फर्केर दिल्ली आईपुग्नुभयो, त्यो समाचार मकहाँ आईसकेको थियो र मैले त्यसलाई काउन्टर गरिसकेको थिएँ, त्यो विधि हुन्छ डाईरेक्ट कम्युनिकेशनको । रुसको फरेन मिनिस्टर ल्याबरोरसित म उहाँको निम्तामा रुसमा जाँदाखेरीमा ब्रेकफास्ट खान भनेर वान टु वान मिटिङ भयो, जहाँ उहाँ र मेरो बीचमा सबै ईस्यूहरु सटआउट भईसक्याथे । यो डाईरेक्ट कम्युनिकेशनको कुरा भया । दोस्रो, त्यो पर्सनल रिलेसनसीप भन्ने चाहिं पदीय हैसियतबाट आउने कुरा होइन, जवहारलाल नेहरुको ईन्टरनेशनल कम्युनिटीमा जृुन उहा“को प्रभाव थियो, नरेन्द्रको मोदीको त्यही प्रभाव हुन सक्दैन । आजको ५÷७ वर्षपछि हुन सक्ला, त्यो विस्तारै विकास भएर गएको हुन्छ ।

त्यो विकास भएको कुरालाई हामी बुझ्दैनौं र पदवादी हुन्छौं जुन मैले अघि सुरुमा केशरबहादुर केसीको कुरा भनेको थिए । त्यो पदले भएको होइन, व्यक्तिको कारणले भएको हो । अर्कोे, एउटा स्ट्राटेजिकल्ली प्लानिङबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध सञ्चालन भईरहेको हुन्छ । जुन विश्वास, एउटा पूर्ण विश्वास ईण्डिण्यासित थियो हाम्रो । पूर्ण विश्वासको कारण चाहिं के भयो भने, जुनबेला यहाँ जनआन्दोलन चर्किएर त्यसको तापले सबै राष्ट्रका, सरकारका, नागरिकका जीवनलाई छोइराखेको थियो, त्यो बेलामा भारतका प्रधानमन्त्रीले मलाई भेट्न भनेर डाईरेक्ट एउटा सेक्रेट भिजिटमा लिएर जानुभो र लगेर मैले दिल्लीमा, उहाँ, म र मनमोहनसिंह त्यसरी हामी डाईरेक्ट टु डाईरेक्ट कुरा ग¥यौंं । डाईरेक्ट ट्रस्ट भन्ने कुरा, रिलेसनसिप चाहिं ट्रस्टमा डिपेण्ड हुन्छ । ट्रस्टचाहिं क्रेडिबिलिटीमा हुन्छ । क्रेडीबिलिटी चाहिं बोलेको कुरा पूरा गरेर मात्रै प्राप्त हुन्छ । नेपाल–चीन सम्बन्धको पनि आधारभूत कुरा त्यही हो । त्यो आधारभूत कुराबाट हामीले ठूल्ठूला समस्याहरु समाधान गरेका छौं नेपाल र चीनका बीचमा । विश्वकै समस्याको कुरा गर्दा एउटा उदाहरण म तपाईलाई बताउ“, नेपाल र चीनबीच जुनबेला बोर्डरका विषयमा कुरा भयो ।

त्यसबेला चीनसँगको बर्माको सीमा समस्या समाधान गर्नलाई बर्माको सेनाको प्रधानसेनापति जेनरल लेविनको नेतृत्वमा बोर्डर कमिसन गठन भएको थियो, जो पछि त्यो काम पूरा हुँदाखेरीमा उहाँ हेड अफ द स्टेट भईसक्नुभएको थियो । नेपालमा बोर्डर कमिसन गठन गर्ने निर्णय विपी कोईरालाको सरकारले ग¥यो, त्यो गरेको बेलादेखि मेरो अलिकति सम्बन्ध प्रारम्भ भएको हो । त्यो समाधान गर्नुमा मेरो कन्ट्रीब्यूसन छ । अर्को कुरा अहिले भारतसँग लिपुलेकको, लिम्पियाधुराको, कालापानीको समस्याको कुरा गरेर हामी तातिरहेका छौं, त्यो बेला चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध अझ बढी तातिराखेको थियो । हाम्रो सीमा समस्या मुस्ताङमा चीनको दाबी थियो, दुईजना सेनालाई समातेर लगिएको स्थिति थियो, एकजनालाई मारिएको थियो । त्यो निकै चर्को अवस्था थियो । कसरी समाधान भयो त ? भन्दाखेरीमा संवादकै बलमा समाधान भयो । चौथो कुरा चाही नि, नेपाल र चीनबीचको जुन एउटा दीर्घकालीन ईन्ट्रेस्ट हो त्यो ईन्ट्रेस्टलाई विल्ड अप गर्नलाई, यो सोच राखेर चलिराख्या हुन्थ्यो, अनि लङ टर्म कुराहरु हुन्थ्यो । यो तत्कालीन आवश्यकताबाट प्रभावित हुँदैनथ्यो । दुर्भाग्यवश आज हाम्रो राजनीतिले कूटनीतिलाई उछिनेको छ । राजनीतिले प्राथमिकता पाएकोले हाम्रो कूटनीति कमजोर भएको छ । त्यसको प्रतिफल चौतर्फी रुपमा भोगिरहेका छौं, अझै भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गरेको बेलामा यहाँको त्यति लामो रिलेसन, सम्बन्ध, त्यति पर्सनल क्रेडिविलिटी, कन्ट्याक्ट सबै थियो, तर त्यसका बाबजुद पनि आउटकम त जिरो सरह भयो नि ? एक लाईनमा भन्ने हो भने एक्ज्यूकेटिभ हेड वा हेड अफ स्टेटले हाँकदा आधारभूत र सबैकुरा चाहिं छायाँमा पर्दोरहेछ हैन ?

रमेशनाथ पाण्डे : नेपालको आन्तरिक स्थितिको कुरा, यो वैदेशिक सम्बन्धसँग पटक्कै सम्बन्ध छैन, जुन बेलामा सम्बन्ध राख्छ, देश विस्तार विस्तारै अफगानिस्तानको बाटो भएर युगोस्लाभियातिर जान्छ । त्यसपछि त्यो, दुईटालाई सम्बन्ध राख्ने हैन, नेपालका राजाहरुले कहिल्यै पनि सम्बन्ध राखेनन् । जुन अहिले भनाई छ, त्यो बेलामा चाईना कार्ड फेरियो, अहिले केपी ओलीको सरकारले चाईनाको कार्ड खेल्यो भनेर, कार्ड खेलियो भन्ने कुरा त्यो कुटनीतिको बारेमा ज्ञान नभएका मानिसहरुले अथवा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर त्यसबाट त्यो प्यास तृप्त गर्ने उद्देश्यमा व्यक्त कुराहरु मात्रै हुन् । वास्तविक कुरा चाहिं के हो भने, प्रत्येक राष्ट्रले सानो होस् अथवा ठूलो राष्ट्र होस्, प्रत्येकले आफ्नो राष्ट्रीय स्वार्थ पूरा गर्ने नीतिमा आवश्यकताअनुसार कार्ड प्रयोग गर्छ ।

अमेरिकाले धेरैवर्षसम्म ताइवानलाई प्रयोग गरेको होइन र ? कहिले चीन भनेर ताइवानको कार्ड प्रयोग गरेको होईन । अमेरिकाले सोभियत संघसँग सम्बन्ध बिग्रिएको बेलामा सोभियत संघकाविरुद्ध जनवादी गणतन्त्र चीनको कार्ड खेलेको होइन ? कुनै पनि देशले परेको बेलामा आवश्यकताअनुसार कार्ड खेल्न जान्नुपर्छ, तर खेलेको देखिनुहुँदैन । त्यो खेलेर अर्को देशसँगको सम्बन्ध आफ्नो पक्षमा बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो अर्कै कुरा हो । त्यो सीपको कुरा हो । कार्ड खेल्ने भन्ने कुरा, अहिले भारतले फ्रान्सबाट फाईटर प्लेनहरु त्यो कार्ड खेलिएको होइन ? चाईनासँगको सम्बन्धमा फ्रेञ्चको कार्ड खेलेको होइन ? यस्ता कुरा गरेर, देशको राजनीतिक स्वामित्वलाई कमजोर पार्ने कुराहरु हामीले गर्नुहुँदैन ।

मूल कुरा के हो भने, हाम्रो राजनीतिक स्वामित्व त्यसबेलासम्म बलियो रहन्छ, बलियो रहेको हो, जबसम्म हामी हाम्रो राजनीतिलाई हाम्रो हातमा राख्छौं र राजनीति र कूटनीतिलाई फरक पार्छौ र त्यसमा प्रभाव पार्न दिदैनौं । राजनीतिक स्वार्थले कूटनीतिलाई प्रभाव पार्न दिदैनौं, जुन बेलासम्म देशको परराष्ट्र मामिलामा देशको कूटनीतिक आवश्यकतामा, देशको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा, खास गरेर छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिबाट विल्कूलै पृथक राख्न सकिन्छ । परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्ने निकाय, त्यो देशको त्यसबेलाको सरकार मात्रै हुन्छ । त्यो देशको सरकारको प्रधानमन्त्री मात्रै परराष्ट्र मामिलाको अन्तिम अधिकारी हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छौ, त्यो त्यसबेलामा यो राजनीति बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुन्छ । यसै गरेर अरु स्थायित्व प्राप्त गरेका देशहरु मुक्त भएका छन् । यसकारण नेपाल पनि हिजो पनि मुक्त थियो, आज मुक्त छ, यही हो ।

नोट : (यो अन्तर्वार्ताको बाँकी अंश बुधवार प्रकाशित हुनेछ)

यो पनि…
‘राजनीतिक र आर्थिक संरचनात्मक कमजोरीका कारण नेपालले चीनबाट तुलनात्मक बढी लाभ लिन सकेन’