काठमाडौं, २९ साउन ।  नेपाल–भारत सीमा भएर आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने कामको सुरुवात भएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दुई देशबीच भएको आवतजावतको विवरण लिइरहेको र आगामी दिनमा त्यसलाई स्थायी रूपमा विकास गर्ने तयारी भएको उनले संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल–भारतको सीमा खुला छ । दुई देशबीच हुने आवतजावतको विवरण कोरोना संक्रमण फैलिनु अघिसम्म नेपालले राख्ने गरेको थिएन । तर, सरकारले आगामी दिनमा सीमामा हुने आवतजावतको विवरण राखिने र परिचयपत्रका आरधामा मात्रै सीमा आरपार गर्न दिनेतर्फ सरकार अगाडि बढ्ने सरकारले जानकारी दिएको हो ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले सीमामा आवतजावत गर्नेको अभिलेख संकलन भइरहेको र आगामी दिनमा त्यसलाई निरन्तरता दिइनेबारे सरकारले तयारी गरिराखेको बताए । सीमामा दर्ता प्रणाली, सकेसम्म परिचयपत्र प्रणाली लागु गर्ने । त्यो सकिएन भने सीमामा आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण दर्ता गर्ने भन्ने कुरा आए । त्यसले सीमा विवाद र सीमा अतिक्रमणका समस्या हल गर्नमा मद्दत गर्छ । यो प्रणाली लागु गर्ने भन्ने सुझाव आएका छन् । सीमालाई सुदृढ र सुरक्षा गर्ने यो अवसर पनि हो । कोभिडले हामीलाई अवसर दिएको छ भन्ने कुराहरू आएका छन्, सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री थापाले भने, त्यो दिशातिर हामी गइरहेका छौं । अहिले अभिलेखिकरण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसलाई स्थायी रुप दिने प्रणालीमा नै विकास गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनेछ ।

गृहमन्त्री थापाले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान नहुनुको कारण उसको अतिक्रमणकारी चिन्तन र नीति दोषी रहेको बताएका छन् । विगतमा सीमा निर्धारण गर्ने सिद्धान्तका साथै भारतको अतिक्रमणकारी नीतिले सीमामा सधै विवाद उत्पन्न हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

सीमाको आधार नदीलाई मान्दा समस्या भएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । ुसीमा नक्सा निर्धारण गर्ने सिद्धान्त नै विवादको कारण हो । नदीलाई सीमा निर्धारणको आधार मान्यौं । नदीहरूले समयअनुसार मार्ग परिर्माजन गर्दा सीमा पनि परिवर्तन हुने भएकाले समस्या पैदा हुने गरेको छ । सीमा नक्सांकन सम्बन्धि त्यो कारणलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ, थापाले दोस्रो विवादको कारणबारे भने, दोस्रो कारण भनेको छिमेकीहरुको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तन हो । पिल्लर उखालेर फालिदिने, नेपालभित्र ल्याएर गाड्ने अतिक्रमणकारी नीति पनि सीमा समस्याको कारण देखिन्छ । यो कारण नहटाई सीमामा उत्पन्न हुने समस्या हल गर्न सक्दैनौं ।

भारतसँगको सीमा निर्धारण गर्न तय गरिएको स्ट्रीप नक्साले सीमा विवाद बढाएको र त्यस आधारमा सीमा निर्धारण गर्दा कतिपय नेपाली भूमि भारतमा परेको भन्दै संसदीय समितिले छलफल आयोजना गरेको थियो । कञ्चनपुरमा स्ट्रीप नक्साका आधारमा सीमा निर्धारण गर्दा ठूलो भूभाग भारतमा परेकाले विवाद उत्पन्न भएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेको हो ।

स्ट्रीप नक्साका आधारमा सीमा निर्धारण गर्दा कतिपय भारतीय भूमि नेपालमा परेको र कतिपय नेपाली भूमि भारतमा परेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो । त्यसले विवाद झन् बढाएको भन्दै उनले स्ट्रीप नक्साको सिद्धान्त सही नभएको बताए । उनले सीमा विवाद हल गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, सीमा समस्या समाधान गर्न गठित दुईपक्षीय समिति र नागरिकका तहमा छलफल हुनुपर्ने बताए । ुहामीले कूटनीतिक पहलमा सीमा विवाद हल गर्नुपर्छ । जुन भारतको भूभाग हो भारतकै होस् । उसको भूभाग आयो भन्दैमा रमाउने कुरा हुँदैन । हामीले अतिक्रमणकारी नीति लिन भएन । जुन भूभाग भारतमा गएको त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्छ । सीमासम्बन्धि सिद्धान्तमा सुधार गरेर अगाडि जानुपर्छ, उनले भने ।

सीमा समस्या हल गर्न भारत वा नेपाल एक्लैले पहल गरेर सम्भव नभएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले सीमामा सुरक्षा बढाउनका लागि काम भइरहेको समितिलाई जानकारी दिएका छन् । सीमा सुरक्षासम्बन्धि विशेष योजना र व्यवस्था गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको र त्यसमा सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल–भारत सीमाको स्ट्रीप नक्साबारे सत्यतथ्य जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कञ्चनपुरलगायतका भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रीप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले स्ट्रीप नक्सा र सीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा विवाद आएकाले त्यससम्बन्धमा के भएको हो भन्ने यथार्थ जानकारी गराउन निर्देशन दिएकी हुन् । सीमा सम्बन्धमा दुई देशबीच हुने छलफलमा विवाद बाँकी नरहने गरी सत्यतथ्यका आधारमा अगाडि बढ्ने रणनीति तयार पार्न र त्यस सम्बन्धी जानकारी समितिलाई गराउनसमेत उनले निर्देशन दिएकी थिइन् ।