काठमाडौं, १२ भदौ । रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउन भारत सरकारले चासो देखाएको छ । अध्ययनका लागि भारतीय टोली नेपाल आउन चाहेको भएपनि कोभिड–१९ कारण तत्काल अनुमति दिन नसकिएको रेल विभागले जनाएको छ ।

रेल विभागले उनीहरुलाई नेपाल आउन अनुमतिका लागि गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ । कोभिड सङ्क्रमण फैलिरहेकाले तत्काल उनीहरु आउन दिने अवस्था नरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । अझै एक दुई महिनासम्म टोलीलाई बोलाउन नसकिने हुनसक्छ । “कोभिड सङ्क्रमण कम भएपछि मात्रै अघि बढ्न सक्छ ।” गृहमन्त्रलयले जनाएको छ ।

दुई वर्ष पहिले नेपालमा सम्पन्न भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता भएको थियो । भारत सरकारले आफ्नै लगानी र प्रविधिको प्रयोग गरेर सो रेलमार्गको अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल र भारतीय पक्षबीच भएको सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थिति थियो ।

भारत सरकारकै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेल निर्माणको समझदारी भएको थियो । सस्झौतानुसार जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनी दुई स्थानमा निर्माण अघि बढीसकेको छ । सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन् । रक्सौलबाट वीरगञ्ज, निजगढ र वाग्मती किनार हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने प्रस्तावित उक्त रेलमार्ग करिब १ सय १३ किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको छ । यस रेलमार्गमा करिब २० प्रतिशत सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।