झण्डै ६ महिना लामो आन्तरिक गुटगत विवादको समाधानको नाममा सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभामा पराजित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने कोटामा पठाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताबाट पहिल्यै अस्वीकृत व्यक्तिलाई अर्कै उद्देश्यका लागि व्यवस्था गगरिएको संवैधानिक प्रावधानको जस्केलोबाट संसदमा छिराइनु नेकपाका लागि जनअभिमतको विपरीत मात्र हैन, आफैंले बनाएको संविधानको हुर्मत लिएको ठहर्ने छ । गटगत राजनीति टिकाउन नेकपा संचिवालयको ‘कथित सर्वसम्ममत’ निर्णयको यो कदम अन्ततः नेपाली राजनीतिमा विकृतिजन्य अभ्यासको दूरगामी नजीरको प्रस्थान विन्दु बन्ने गम्भीर खतरा बन्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नेतालाई संवैधानिक जस्केलोबाट संसद छिराएको यो पहिलो घटना भने होइन । नेकपा प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ यसअघि नै राष्ट्रियसभामा सांसद भइसकेका छन् । तर श्रेष्ठले कमसेकम मनोनयन नामको ‘टिके सांसद’ बन्नुभन्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नै लडेर त्यहाँ पुगेका हुन् । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार श्रेष्ठको संसद प्रवेश पनि गलत थियो, तर राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने कोटामा गुटको बैशाखी टेकेर ‘माननीय सांसद’ बन्ने गौतमको प्रयासले संवैधानिक प्रावधानको धज्जीमात्र उडाएको छैन, सदनको महत्व र गरिमासमेत धुलिसात पारेको छ । त्यसमाथि हालको नेकपाभित्रका दुवै पार्टीले विशेष स्वामित्व र पहलमा बनाएको संविधानको समेत हुर्मत लिने काम सत्तारुढ दलबाट नै भएको छ ।

त्यसो त वामदेव गौतमको सत्तालोलुपताको यो पहिलो प्रयास भने होइन । ३३ महिना पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भइसकेपछि गौतमले संसद छिर्न झण्डै दुई दर्जन पटक प्रयास गरिसकेका थिए । कहिले डोल्पाका सांसदलाई राजीनामा गराएर निर्वाचित हुने, कहिले बाँके त कहिले पाल्पाका निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराउने, रुकूम पूर्व कि पश्चिम, नवलपरासी कि बाजुरा हुँदै आफू प्रतिनिधिसभामा आएर प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने उनको प्रयास काठमाडौंका रामबीर मानन्धरसम्म आइपुग्दा असम्भव सावित भइसकेको थियो ।

काठमाडौं–७ का मतदाता र नेकपाकै कार्यकताले गौतमको पदलोलुपताको चर्को विरोध गर्दै असहयोग गर्ने बताएपछि उनी पछाडि हटे । यस्तै प्रयास कास्की–२ मा खाली भएको निर्वाचन क्षेत्रमा समेत गौतम जान तयार भएनन् । स्थिति यस्तो बन्न पुग्यो कि मुलुकभर कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा वामदेव गौतम अस्वीकृत हुन सक्ने आंकलन गरियो । यही परिदृश्यमा राष्ट्रिय सभाका रिक्त १९ सदस्यको निर्वाचनताका नेकपा दुवैजना अध्यक्षले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जान अनुरोध गर्दा उनले अस्वीकार गरे । तर पार्टीभित्रको गुटमा बहुमत पु¥याउने कसरतस्वरुप फागुन १४ गते गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरियो । त्यो प्रस्ताव कार्यान्वन गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएनन् । विवादको उत्सकर्षमा गत बैशाख २० गतेको सचिवालयको बैठकमा उनलाई ‘उचित बेलामा निर्वाचन लडेर प्रतिनिधि सभामा लैजाने र प्रधानमन्त्री बन्ने’ निर्णय मा पुग्यो ।

तर अहिले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हटाउन चाहने पार्टीभित्रैका र पार्टी बाहिरका कतिपय स्वार्थ समूहले वामदेवरुपी मोहरा बनाएको जगजाहेर छ । त्यसैले खतिवडाको राजीनामा आउनुभन्दा तीन दिन पहिलेदेखि प्रचारबाजी गरियो – राष्ट्रिय सभामा भएर वामदेव गौतम उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्दैछन् । संविधानको धारा ७८ (४) ले चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यसो त राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने सदस्यको मापदण्डभित्र वामदेव कसैगरे पनि पर्दैनन् । ‘राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका, सामाजिक रुपमा पछि परेका ÷ पारिएका समुदायलाई समेट्न’ संविधानले परिकल्पना गरेको मनोनीत कोटामा पार्न दवाव दिनु कुनै पनि दलको माथिल्लो तहका नेतालाई सुहाउँदैन । तर गौतमका लागि यस्ता बाध्यकारी प्रावधान कहिल्यै नैतिक बन्धनसम्म बन्दैनन् । उनले आफ्नो लागि राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न संविधान नै संसोधन गराउन लविङ गरेको केहिअघिको उडन्ते प्रचारवाजी र नजीर नै काफी छ ।

यद्यपि पछिल्लो विकसित परिदृश्य हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादका सन्दर्भमा गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पारेर कथित भैंसेपाटी गठवन्धन तोड्ने भन्ने नाममा गत महिना गौतम निवासमा पुगेर डिनर गरेर फर्के । त्यो पनि बद्नाम विचौलियाको अरनखटनमा त्यसो गरिएको सार्वनिक भइनै सकेको छ । त्यसको नराम्रो साइडइफेक्ट लगानी बोर्डको नियुक्तिले अरु स्पष्ट गरेको छ । त्यर भारीले किचिएर र अन्तिमसम्म हेर्ने भन्ने प्रम ओलीको स्वाभावका कारण गौतमको नाम सिफारीस गर्न प्रम ओली नै बाध्य हुन पुगे दृश्यमा ।
गौतमको पछिललो चाहना प्रधानमन्त्रीबाट अर्थमन्त्रीमा झरेको छ । तर प्रम ओली तत्काल मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको पक्षमा छैनन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको रुपमा रहेर अरु बढी शक्तिशाली भएर डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न पनि सक्छन् । त्यसका लागि प्रम ओली रिक्त हुन पुगेको अर्थ मन्त्रालय आफैं मातहत राखेर खतिवडाकै सल्लाहामा अघि बढाउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको बालुवाटारस्थित सूत्रहरुले दावी गरेको सत्य भएमा खराबमध्येको कम खराब र उत्तम विकल्प सावित हुनेछ ।

यही प्रकारको व्यवस्था भए खतिवडाको बर्हिगमनका लागि साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गर्ने पार्टीभित्रको गुट र बाहिरको स्वार्थ समूह पुनः पार्टी निर्णयकै आड बनाएर प्रधानमन्त्रीमाथि ‘यो वा त्यो व्यक्तिलाई फलानो मन्त्रालयको मन्त्री बनाऊ’ भन्नेमा लाग्न सक्छ । नेकपाभित्रको विवादको त्यो उत्कर्षले पार्टी स्वयंलाई त क्षति पुग्ने छ नै, तर संविधानले बर्जित गरिएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएमा बामदेवको बद्नाम विगतले सिंगो नेकपालाई अरु बढी दुर्गन्धित बनाउने निश्चित छ ।
नेकपा एकता भएपछि निर्वाचनमा गौतम आफ्नै कारणले पराजित भएको आजैमात्र उनले सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसबाहेक प्रम ओली विरामी परेका बेला काठमाडौं–सिंगापुरको दौडादौडबाट पार्टीको विधान नै परिवर्तन गरेर उनले उपाध्यक्ष पद प्राप्त गरे । जिम्मेवारीमा संगठन विभाग प्रमुख बन्न सफल भए । प्रचण्डसँगको दोस्तीका नाममा प्रचण्डलाई हदैसम् बद्नाम गर्नमा कुनै कसर बांकी राखेनन् । पछिल्लो प्रकरणमा केही हतियार माफिया र विचौलियाको पहलमा ओलीमाथि थेग्नै नसक्ने दबाब बढाएर राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा पार्नेगरी र आफ्नै बचनको पनि सहजै उल्लंघन गर्ने गरी राष्ट्रिय सभामा पुगेर संविधानको हुर्मत लिइएको छ ।