काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्षले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएका छन् ।

कार्यदलले भदौ ६ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई केही परिमार्जन गरेर प्रस्तावको रूपमा तयार पारेका हुन् । अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्ताव भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकमा पेस हुनेछ । नेपाल पेजलाई प्राप्त पूर्ण पाठमा कार्यदलको सुझावलाई केही परिमार्जन गरिएको छ । हेरफेर गरिएको सुझावमा प्रचण्डको भूमिकालाई थप प्रष्ट बनाइएको छ । ओली–प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने भनेर ओलीको भूमिकालाई प्रष्ट बनाइएको छ । त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने । यसअघि प्रयोग गरिएको मूलतः भन्ने शब्द हटाइएको छ ।
पार्टी र सरकार वीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय गने पार्टीको काममा प्रचण्डले ओलीसँग समन्वय गर्ने र सरकारको काममा ओलीले प्रचण्डसँग समन्वय गर्ने भनेर किटान गरिएको छ ।

अध्यक्षद्धयको प्रस्ताव यसअघि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको छ । प्रस्तावमा कार्यदलले उठाएका विषयलाई थप परिभाषित, व्याख्या र प्रस्ट पारिएको छ ।

त्यसैगरी एकताको राष्ट्यि महाधिवेसन आयोजना गर्ने, सरकारकारको काम, संसदीय दलको भुमिका प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय निकायको भुमिका प्रभावकारी बनाउने, सिमा समस्या र समाधान, कोभिड १९ महामारीको रोकथाम नियन्त्रण उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान, बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम, प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने, एमसीसीबारे यसअघि कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा थप प्रस्ट पारिएको छ ।

पार्टी र सरकारबीचको कामलाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउन समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षको हुने तथा मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यसका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।

अध्यक्षद्धयले तयार पारेको प्रस्तावमा सरकारको कामका सम्वन्धमा भनिएको छ, ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने तथा सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव अध्यक्षद्धयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मनित्रपरिषदको पुर्नगठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धि निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्यि तथा अन्तराष्ट्यि महत्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटि वा सचिवालयमा संस्थागत रुपमा छलफल गरी पार्टीको धारण तय गर्ने अध्यक्षको प्रस्तावमा उल्लेख छ । सरकारको कामसम्बन्धी प्रस्तावबारे नौ उपबुँदामा व्याख्या गरिएको छ ।

नेकपा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन

यस्तो छ अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्ताव