काठमाडौँ, २८ भदौ । नेपाली सेनामा पछिल्लो समय पेन्सन नै नभई सेवा छाड्नेको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको पाइएको छ । सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ६३२ जनाले पेन्सन नभई बीचमै सेवा छाडेका थिए ।

विशेष गरी तल्लो तहका सैनिकले पेन्सनसम्बन्धी माग सम्बोधन नभएको, बढ्दो बजार मूल्यका कारण परिवार पाल्न धौधौ भएको र विकल्पका रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्न जाने सिलसिलामा बीचमै सेवा छाड्ने गरेका हुन् । आव २०७६÷७७ मा ८६७ जना राजीनामा दिई उपदानमा बाहिरिएका थिए भने ७६५ जनाले भगौडाका रुपमा सैनिक सेवा छाडेको तथ्याङ्क छ ।

सेवा परित्याग गरेर जानेमा खासगरी तल्लो तह सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको सङ्ख्या अधिक छ । सेवामा १६ वर्षसम्म सेवा गरेको जनशक्ति पनि पेन्सन नभई सेवा छाडिरहेको आँकडा देखिन्छ । विसं २०६० सम्म सिपाहीदेखि हबल्दारसम्मका लागि १६ वर्षे सैनिक सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था थियो । पेन्सनको अवधि २० वर्ष पु¥याएपछि उपदानमा जाने र भगौडाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रुपमा बढेकाले सकलदर्जालाई टिकाइराख्न र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जङ्गीअड्डालाई समस्या भएको छ ।

सैन्यमा भर्ना हुन १८ वर्ष उमेर तोकिएको हुँदा १६ वर्षमा पेन्सन भएका खण्डमा ३५ वर्ष उम्मेरभित्रै दोस्रो क्यारियर शुरु गर्न सहज हुने भएकाले पनि सिपाहीदेखि हबल्दारसम्मका लागि सङ्गठनले प्राथमिकताका अघि सारेको पेन्सनसम्बन्धी नीतिलाई सरकारले अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने पूर्वउपरथी होम लावतीको सुझाव छ । स्वदेश होस् वा विदेशका अधिकांश कम्पनीले ३५ वर्ष ननाघेका भूपू सैनिकलाई सुरक्षागार्डका लागि प्राथमिकता दिने र त्यस्ता कम्पनीले उपलब्ध गराउने आकर्षण तलब सुविधाले तल्लो तहका सैनिकको मन लोभ्याएको हो ।

सेनाले केही वर्षअघि राजीनामा दिनेको ओइरो लागेपछि क्षेत्रगत रुपमा कोटा निर्धारण गरी केही समय होल्ड गरेर मात्र राजीनामा स्वीकृत गर्ने नीति नै बनाएको थियो ।कठिन परिश्रमको तुलनामा ज्यादै थोरै तलब सुविधा तथा बढ्दो बजार मूल्य र महँङ्गीले जीवनयापन गर्न र सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेर विकल्पका रुपमा बाध्य भई खाडीलगायत मुलुकमा जान सैनिक सेवा छाड्नुपरेको सैनिक सेवा छाड्ने बताउँछन् ।

यद्यपि नेपाली सेनाले सकलदर्जा र उनका परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने शिक्षातर्फ पनि सकलदर्जाका एक सन्ततिलाई पूर्वप्राथमिक तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययनको मौका प्रदान गर्दै आएको छ । अनवरत तालीम र दुःखको तुलनामा सुविधा कम भएको गुनासो दैनिक रुपमा सैनिक नेतृत्वले प्रशस्त सुन्नु परेको छ ।

दुःखकष्ट र आम्दानीलाई तुलना गर्नुस् : सेनापति
सैनिक नेतृत्व सम्हालेको २ वर्षगाँठका अवसरमा सकलदर्जालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भने, “राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका दुःखकष्ट र आम्दानीलाई तुलना गरेरमात्र उपदान र राजीनामासम्बन्धी निर्णय लिनुहुनेछ ।”

अशक्त निवृत्तिभरण, निवृत्तिभरण, उपदान राजीनामा, उमेरहद अवकाश र भगौडा गरी हाल वार्षिकरुपमा करीब पाँच हजार सङ्ख्यामा विभिन्न तहका जनशक्ति सैनिक सेवाबाट बाहिरिने गरेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । राज्यले अब पनि नयाँ बाटो दिन नसक्ने हो भने सेवा प्रवेश गरेकालाई टिकाइराख्न तथा नयाँलाई आकर्षण गर्न निकै कठिन हुने सङ्गठनको बुझाइ छ ।

प्रधानसेनापति थापाले सकलदर्जालाई भनेका छन्, “सैनिक सेवामा रहँदा नै तपाईंहरु लामो समय परिवारबाट अलग्गिएर रहनुभएको छ, के अझै परिवारबाट टाढा जान चाहन्नुहुन्छ ? आफैँले विचार पु¥याउनु होला ।”

वर्तमान प्रधानसेनापतिले शुरु गरेको नेतृत्व संवाद कार्यक्रममा खासगरी जमान तहबाट बलिदानका आधारमा तलब कम भएको गुनासो नै बढी आउने गरेको छ । तथापि सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत न्यून ब्याजदरमा लघु वित्त कार्यक्रम तथा साना उद्योग व्यापार सञ्चालनका लागि बहालवालाका परिवार र भूपू सैनिकलाई कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तल्लो तहका ती जनशक्ति सधैँ चुस्तदुरुस्त रहनुपर्नेमा ३५ वर्ष नाघिसकेपछि ऊर्जावान् समय सकिने हुँदा उनीहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था सहितको कानूनी प्रबन्धबाट अवकाशमा जाने व्यवस्था उचित हुने सङ्गठनको बुझाइ छ । यसका लागि जङ्गी अड्डाले निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । तल्लो तहका सैनिकको पेन्सन १६ वर्षमा हुनुपर्छ भन्नेमा रक्षा मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिए तापनि सैनिक मुख्यालयको प्रयासले सार्थकता प्राप्त गर्न भने बाँकी नै रहेको छ ।

पूर्वउपरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले सैनिक सेवाबाट ३५ वर्ष उमेर पुग्दा नपुग्दै बाहिरिएका तालीम प्राप्त, अनुभवी, क्षमतावान् र अनुशासित जनशक्ति बाहिर जाँदा विप्रेषणको माध्यमबाट मुलुकलाई ठूलो योगदान पु¥याउने हुँदा उनीहरुले उठाउँदै आएको पेन्सनसम्बन्धी विषयलाई राज्यले सुनिदिँदा राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए । उनी भन्छन्, “अनुभवी त्यस्ता जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै पनि निजी विद्यालय तथा कलेजले शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक बनाउन सक्ने, स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन र अन्य सुरक्षा कार्यमा संलग्न गराए गुणस्तरीय परिणाम हासिल गर्न सक्ने, १६ वर्षमै पेन्सनमा जान सक्ने व्यवस्थाले राज्यलाई पेन्सनको भार कम हुने, अन्यत्र पनि राम्रो अवसर पाउने हुनाले सरकारबाट यसमा परिणाम दिने ढङ्गबाट निर्णय होस् भन्ने सङ्गठन र उनीहरुको अपेक्षा छ ।”

परिणाम दिने निर्णय होस्
सैनिक मुख्यालयले ५/७ वर्षदेखि निरन्तर अघि सार्दै आएको पेन्सनसम्बन्धी विषयलाई सकारात्मक प्रतिक्रियामात्र होइन, परिणाम दिने ढङ्गबाट निर्णय होस् भन्ने चाहेको छ तर एकै साथ ठूलो सङ्ख्या सैनिक जनशक्ति बाहिरिने हुनाले राष्ट्रको ढुकुटीमा त्यसको केकस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ । तीन वर्षअघि नै यो विषयलाई सेनाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा सेनामा नयाँ भर्तीका लागि ठूलो सङ्ख्यामा युवालाई रोजगारीको अवसरसमेत मिल्नेछ ।