काठमाडौं, ८ असोज । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले जनताका निम्ति सेवा दिने निजी संस्था नाफामूलक बन्न नहुने बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले ४१ औं सामाजिक सेवा दिवसका उपलक्ष्यमा जुममार्फत आयोजना गरेको बहस कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सेवाका नाममा नाफा कमाउने र समाजमा थप विकृति फैलाउने काम गर्ने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने दृढता व्यक्त गरे ।

सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ फेकोफन को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवका क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सरकारको आजको प्राथमिकताः समृद्धि र सुखका लागि सामाजिक रुपान्तरण र उद्यमशीलता भन्ने नारा, नारामा मात्र सीमित नहुने उनले प्रष्ट पारे ।

सो अवसरमा प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वन क्षेत्रको कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा लैजानुपर्ने औंँल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले सामुदायिक वनले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गरे ।

वनविज्ञ डा भरत पोखरेलले सरकारले सामाजिक सेवा र वन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले कोभिड– १९ को विषम परिस्थितिमा वनका १४ सयभन्दा बढी भवन क्वारेन्टिनका रुपमा उपलब्ध गराएर सरकारलाई सहयोग गरिएको जानकारी दिए।

एनजिओ फेडरेशनका अध्यक्ष जीताराम लामाले समुदायका तल्लो तहसम्म महासंघले गरेको काम उदाहरणीय रहेको बताए। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले नागरिक बलियो भए मात्र सरकार बलियो हुने बताए । उनले स्थानीय वन ऐन बनाएर नगरपालिका अघि बढेकोसमेत जानकारी दिए ।

बहसमा वन क्षेत्रका प्रतिनिधिले राज्यले गर्न नसकेको कतिपय काम सामुदायिक वनले मात्र गर्न सकेको बताए । उनीहरुले वनले तल्लो तहबाट माथिल्लो तहसम्म नेतृत्व गरिरहेको समेत उल्लेख गरेका थिए ।