नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भिर छ, अफबाहमा नलाग्नुहोस् : मन्त्री गुरुङ


काठमाडौं, ४ कात्तिक । नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै अफबाहमा नलाग्न सरकारले आग्रह गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र प्रबन्ध मिलाएको बताए ।

हिजो मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को असोज २६ र २९ गतेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन र उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनुले सरकार गम्भीर भएको पुष्टि गरेको दाबी गरे । आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रुपमा रहेका वर्गको निम्ति सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे । रोगको संक्रमण विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकामा थप २ सय र उपत्यकाबाहिर २ सय उच्च किसिमको प्रविधि सहितको सघन उपचार कक्षको विस्तार १५ दिनभित्र गरिसक्ने निर्णय समेत भएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषदको असोज २६ गते बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानामा हुने आवागमन कात्तिक ३० गते मध्यरातसम्मका लागि स्थागित गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेशको पूर्ण पालना गर्न समेत सरकारले अपिल गरेको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले २ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या भएका जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट प्रवेश गर्न र सवारीसधानको आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।

यसबाहेक ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा वा जिल्लाभित्रको कुनै भागमा कुनै सेवा वा कार्यमा रोक लगाउने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको दशैं भत्ता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न समेत उहाँले आग्रह गरे । यस्तै असोज २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालभरका श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोक्ने र काठमाडौं मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन गरेको छ । जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश रामप्रसाद ओली अध्यक्ष तोकिएका छन् ।

  • Nepal News Agenacy Pvt. Ltd.

  • Putalisadak, Kathmandu Nepal

  • 01-4011122, 01-4011124

  • [email protected]

  • Department of Information and Broadcasting Regd.No. 2001।077–078

©2024 Nepal Page | Website by appharu.com

Our Team

Editorial Board