काठमाडौं, २० कात्तिक । सरकारले अब कोरोना परीक्षणको कुनै शूल्क लिन नपाउने भएको छ । कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेपछि अव कुनै शूल्क लिन नपाउने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो ।

कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न भन्दै सर्वोच्चले दिएको परमादेश सच्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख गरे अनुसार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले बिहीबार सरकारको माग बमोजिम उक्त फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएको हो ।

यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षणवापत शूल्क लिने काम अवैध हुन्छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत असोज १५ गते सर्वोच्चले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट शूल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्नु कानून विपरित रहेको भन्दै निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध गत कार्तिक १७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चको आजको आदेशसँगै सरकारका लागि यससम्बन्धी सबै कानूनी ढोका बन्द भएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सबै नागरिकको निःशुल्क उपचारका लागि सरकार थप बाध्य भएको छ ।