काठमाडौं, २ पुष । वन कार्यालयका कर्मचारीले घुस लिने गरेको खुलासा भएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन संसदीय उपसमितिले इलाका तथा सेक्टर वन कार्यालयका कर्मचारी र डिभिजन वन अधिकृतले निरीक्षणको नाममा महिनावारी रकम बुझेको तथ्य फेला पारेको हो ।

निर्देशिकाले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्दै वनका कर्मचारीहरूले मासिक कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँ नजराना बुझ्ने र चेकजाँच नै नगरेको पाइएको हो । उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रकम उपलब्ध नगराएमा कटान आदेश नै रोकिदिने गरेकोले प्रति महिना कम्तीमा २५ हजारका दरले इलाका तथा सेक्टर वन कार्यालयका कर्मचारी र डिभिजन वन अधिकृतलाई विना भौचर नगद रकम उपलब्ध गराउँदै आएको कुरा सरोकारवालाबाट जानकारी प्राप्त भयो ।’

कार्यालयले २५ प्रतिशत छपान चेक गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले १० प्रतिशत छपान चेक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि इलाका तथा सेक्टर वन कार्यालयले २५ प्रतिशत र डिभिजन वन अधिकृत ५ प्रतिशत र कम्तिमा एक पटक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सामुदायिक वनको रुख काट्न अवैध रकम प्रयोग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरूले रुख कटान गर्दा स्रोत नखुलेको रकम प्रयोग भएको संसदीय उपसमितिको भनाई
। प्रतिबेदनमा उपभोक्ता समूहहरूले काठ व्यावसायीको अवैध सम्पत्ति लगानी गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार ३६ प्रतिशतसम्म उच्च व्याजदर लिनेदिने गरी स्रोत नखुलाईएको पाईएको छ । लिए÷दिएको नदेखिने, गैरबैकिंङ्ग कारोबार र अवैध रकम लगानी गरी रुख कटानी गर्ने कार्यक्रममा संलग्नहरूको पहिचान गरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिबनेदनमा भनिएको छ ।