काठमाडौं, ६ पुस । एकीकरणको ३२ महिनामा विभाजनको औपचारिकतामा प्रवेश गरेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा वैधताको लडाइँ सुरू भएको छ । गत फागुनमा बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने पार्टी निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनौती दिएपछि सुरू भएको नेकपाको संकट अन्ततः फुटको औपचारिक तहमा पुगेको छ । २०७४ असोज १७ मा चुनावी गठबन्धन गर्दै २०७५ को जेठ ३ मा पार्टी एकता घोषणा गरेका तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी अन्ततः एकता प्रकिया नटुंगिदै विभाजनको संघारमा पुगेका हुन् ।

दुवै समूहले मंगलबार छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत एकअर्कालाई कारबाही गर्दै छन् । दाहाल-नेपाल समूहले अपराह्न १ बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेका बेला ओलीले त्यसअघि नै बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन् ।

नेकपाका एक नम्बर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थायी कमिटी बैठकबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गर्न गरिएको प्रस्तावलाई मंगलबारको केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्न दाहाल-नेपाल समूह लागेपछि ओलीले त्यसअघि नै अर्का अध्यक्ष दाहाललाई अनुशासनको कारबाही गरेको अनुमोदन गराउँदैछन् ।

अर्को समूहले कारबाहीको निर्णय गर्नअघि ओलीले पार्टी विभाजनको औपचारिक निर्णय वा आफू संस्थापन रहेको कानूनी उपचारको बाटोसमेत खोज्न सक्ने निकट स्रोतले जनाएको छ ।

पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष भएकाले निर्णयमा आफ्नो हस्ताक्षरले नै मान्यता पाउने बताएका ओलीलाई महासचिव विष्णु पौडेलको पनि साथ रहेकाले आफ्नो पक्षको निर्णयले वैधता पाउने विश्वास छ ।

तर, बहुमत पक्षले ओलीलाई कारबाही गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पनि गराइसकेको छ । सोमबार दाहाल-नेपाल पक्षबाट लीलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोगलाई ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको व्यहोराको पत्र दर्ता गरिसकेका छन् ।

स्थायी कमिटीको सोही निर्णयलाई अनुमोदन गर्न आजै अपराह्न १ बजे दाहाल-नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । पार्टी एकतापछि गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक ।
दुवै पक्ष विभाजनको औपचारिक घोषणाअघि पार्टीको संस्थापन आफू भएको दाबीसहित निर्वाचन आयोगमा पुग्नेछन् ।

दुई समूहबीच अब पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, छाप, चुनाव चिह्न र पार्टीको नामको लडाइँ सुरू हुने देखिएको छ । यो विषय निर्वाचन आयोगबाट नटुंगिए अदालतसम्म पुग्न दुवै पक्षले तयारी थालेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर पार्टी विवाद साम्य पार्न तयार रहेको सन्देश दिएको दुई दिनमै ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गराएपछि नेकपा विभाजनको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ ।

ओलीले पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई असहयोगको चरम सीमा नाघेको तथा राष्ट्रपतिविरूद्ध महाअभियोग र आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउने खेल भएपछि बाध्यात्मक कदम चालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।