काठमाडौं, २४ पुष । अनलाईनमार्फत डेलिभरी गरिएको सामानामा ग्राहकले भनेजस्तो सामान नभए अवदेखि फिर्ता गर्न पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म नियमनको दायराबाहिर रहेका यस्ता व्यवसायलाई कानुनी रुपमा वैधानिकता दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामामा उल्लेख गरे अनुसार अवदेखि टुटे–फुटेको वा ग्राहकले विद्युतीय प्लेटफर्ममा देखेजस्तो वस्तु डेलिभरी गर्दा दुरुस्त नभए सामान फिर्ता वा साटफेर सुबिधा तथा भुक्तानी भएको भए रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

ऐन कार्यन्वनयमा आएपछि अनिवार्य रुपमा सरकारी निकायमा त्यस्ता व्यवसाय सूचीकरण हुनु पर्नेछ भने विद्युतीय व्यापार गर्न कम्पनीको वेबसाइट अनिवार्य गरिएको छ । ‘ऐन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि सञ्चालनमा आएका व्यवसाय एक वर्षभित्र र नयाँ व्यवसाय ऐनले तोकेको विभागमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्नेछ,’ विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । वेबसाइट तथा व्यापार सुरक्षित विद्युतीय प्रणालीमार्फत गरिनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्ममा उपभोक्तालाई वस्तु छनोटको सेवा पनि उपलब्ध गराइनु पर्नेछ ।

यस्तै, सूचीकरण नभई अनलाइनमार्फत विद्युतीय व्यापार गरे कसूर ठहरिने र जिल्ला अदालतमार्फत मुद्दा चल्ने पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ । विधेयकले विदेशबाट नेपालमा वस्तुको अनलाइनमार्फत व्यापार गर्न पनि छुट दिएको छ । विद्युतीय व्यापार गर्ने कम्पनीले शाखा, प्रशाखा, भण्डारण र आउटलेट सञ्चालन गर्न पनि पाउने छन् ।