काठमाडौं, २८ माघ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहको जिकिर गरे । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै न्यौपानेले यस्तो दाबी गरे ।पांच वर्षमा भोट हाल्न पाउने जनताको अधिकारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्षमै दिलाइदिएको गरे । भन्दै यदि जनतालाई प्रधानमन्त्रीको निर्णय सही नलागेमा मत नहालेर दण्डित गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णय गलत भए जनताले भोट नदिएर पराजित गर्न पाउने भन्दै न्यौपानेले तर निवेदकहरुले त्यो अधिकार समाप्त गर्नुपर्छ भनेर किन भनेको भन्ने प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समयमा कडाइ गरेपछि १५ मिनेटभन्दा बढी बहस गर्न नपाएका न्यौपानेले प्रदेशलाई नभएको अधिकार स्वतः मन्त्रिपरिषद्लाई रहेको जिकिर गरे । संविधानमा किटान नगरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको उनको दाबी थियो ।

संविधानको धारा ८५ मा विघटनका कुरा उल्लेख रहेको भन्दै अधिवक्ता न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भन्ने त मिल्दैमिल्दैन भन्ने जिकिर गरे । जनतामा जांदा खराब नेताले हार्ने र असल नेताले जित्ने भन्दै उनले ठूला न्यायाधीश जनता भएको बताए । सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउंदै उनले संसद पुनःस्थापना भएपनि समस्याको समाधान नहुने जिकिर गरे ।