काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे करदातालाई जरिवाना नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको रिटमा बुधबार अन्तरिम आदेश दिंदै निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे करदातालाई जरिवाना नगर्न/नगराउन भनेको हो । आदेशमा बरू निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र करको विवरण र कर बुझाइसक्ने गरी व्यवस्था गर्न भनिएको छ । लकडाउनको समयमा उद्योग कलकारखाना नखुल्ने, अन्य कारोबारसमेत नहुने र आवतजावतमा रोक लगाएको अवस्थामा कर तिर्न कार्यालयसम्म जाने स्थिति नरहेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड–१९ सिर्जित निषेधाज्ञाको विषम अवस्थामा करदाताले करको विवरण र कर दखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।