काठमाडौं ६ जेठ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकबाट शपथ सम्वन्धी अध्यादेश सिफाशि गरी जारी गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट बिहीवार अध्यादेश जारी भएको छ ।

अब शपथ लिँदा ‘ईश्वर’ वा ‘देश र जनता’मध्ये कुनै एकको नाममा शपथ लिन पाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय कानून बमोजिम शपथ लिनुपर्ने कुरा उल्लेख भए पनि कानून नबनेको अवस्था थियो । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ विवादित बनेपछि कानूनको खोजी भएको थियो । शपथको कुनै कानून नभेटिएपछि अध्यादेश ल्याइएको एक मन्त्रीले बताए ।

शपथका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न लगाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । अध्यादेशमा राखिएको शपथको नमूनामा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ हटाइएको छ । विगतका शपथमा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ राखिएको हुन्थ्यो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार संविधानमा शपथ लिनुपर्ने कुरा उल्लेख भए पनि ऐन, कानूनको अभावमा विगतकै अभ्यास अनुसार राष्ट्रपतिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई शपथ गराउने गरिएको थियो ।

‘विगतकै अभ्यासको आधारमा शपथ ग्रहण हुने गरेको थियो, अहिले आएर शपथको विषय विवादित बनेपछि कानून बनाइएको हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले कानूनसम्मत बनाउनका लागि अहिले संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याइएको हो ।’

अध्यादेशमा यस्तो छ शपथको नमूना –

म नेपालको राजकीय सत्ता, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक ईश्वरकोरदेश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि पदको जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रचलित कानूनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह नराखी, खराब भावना नलिई इमान्दारीका साथ पालना गर्नेछु । आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दाबाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट वा संकेत गर्ने छैन ।’

द्रष्टव्यमा उल्लेख गरिएको छ –

‘सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले शपथको ढाँचामा रहेको निष्ठापूर्वक भन्ने शब्दपछि रहेका ईश्वरको वा देश र जनताको भन्ने शब्दमध्ये शपथ कुन शब्दमा प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुराको शपथ ग्रहण गर्नुअघि शपथ गराउने पदाधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’

यसरी ईश्वरको नाममा वा देश र जनताको नाममध्ये शपथ लिने पदाधिकारीले एउटा छान्न पाउनेछन् ।

यसअघि २०७३ सालमा शपथ सम्बन्धी कानून थियो । २०७५ सालसम्म कार्यान्वयनमा रहे पनि नयाँ संविधान बनेपछि खारेज भएको थियो ।