काठमाडौं ७ जेठ । अकस्मात विहीबार सांझ राष्ट्रपति कार्यालयबाट बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नचाहेकालो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार नयां सरकार गठन गर्न आह्वान भएपछि राजनीतिक दल देखि सामाजिक सञ्जालसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै चर्को आक्रोश व्यक्त भएको छ ।
संविाधानविदहरुले पनि उपधारा ३ अनुसार नियुक्त अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनबाट असफल भएर पदमुक्त भएपछि वा उनले राजीनामा गरेपछि उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि यथेष्ठ समय दिएर सरकार गठन गर्न आह्वान हुनु पर्नेबताएका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र पत्रकार तथा नागरिक अगुवाहरुले प्रधानमन्त्रीको नियत नै संसद विघटन गर्ने रहेको बताएका छन् ।

संविधानमा सरकार गठन सम्वन्धि यस्तो व्यव्स्था छ ।

यस्तो छ संविधानको धारा ७६
७६. मन्त्रिपरिषद्‌को गठनः
(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्‌को गठन हुनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसद्‌का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ।
(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्‌प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त केही आक्रोशहरु