काठमाडौं, ७ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनी पक्षबारे परामर्श गरेर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे निर्णय लिने बताएकी छन् ।

विपक्षी दलहरुले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शीतल निवास पुगेका थिए । एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूसँग १५३ सांसदको साथ रहेको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन् । लगत्तै कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।

त्यो भेटमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायणजी श्रेष्ठ प्रकाश, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता महेन्द्र राय यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल पनि सहभागी थिए ।राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भर्खर दाबी प्रस्तुत गरेको सुनाउँदै भनिन्, ‘म सल्लाह गर्छु, कानूनी पक्षहरु पनि हेर्छु ।’एमाले नेता नेपालले ओलीको १२१ को दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६९५० अनुसार संसदले आफ्नो निर्णय प्रयोग गरेर हस्ताक्षर गर्न पाउने भएकाले देउवाको पक्षमा उभिएको बताएको एक नेताले जानकारी दिए ।

अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले संवैधानिक र नैतिक रुपमा ओलीले दाबी गर्न नमिल्ने बताए । हिजो मात्र विश्वासको मत लिने अवस्था छैन भनेर मार्गप्रशस्त गर्छु भनेको ओलीले फेरि बहुमत छ भनेर दाबी गर्नुको अर्थ नहुने उनले बताए । जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘म सरसल्लाह गर्छु’ भनेकी छन् । भेटमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘हामीले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिलाई सजिलो छैन । तर षड्यन्त्रपूर्वक केपी ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो भने अनौठो नमाने हुन्छ ।’

यता नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी गठबन्धन र सत्ता पक्षले नै दाबी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदका हस्ताक्षरको अध्ययन गर्ने भएको छ । तर दुवै पक्षले बहुमत दाबी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ । एमालेका केही सांसद र जसपाका केही सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताइसकेका छन् । दुवै पक्षले सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । ‘हामीले अध्ययन गर्नैपर्ने देखियो, केही सांसदको गुनासो आएको छ, आवश्यक परे कानुनी परामर्श र बाटो पनि लिन्छौँ’, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले बताए । कसको बहुमत जुट्यो भन्ने निर्णय आज आउने सम्भावना निकै कम रहेको ढकालको भनाइ छ ।