दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपश्चात् देशमा राजनीतिक एवम् संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । विशेषगरी नेकपा एमालेभित्रको विवादका कारण सरकार गठन लगायतका विभिन्न गतिविधिमा प्रभाव पर्दै आएको छ । यसैबीचमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्धारा १० औं महाधिवेशन अयोजक केन्द्रीय कमिटीले कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यमाथी गरिएको कारबाही अवैध भएको भन्दै पद यथावत् राख्न अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ । यो अवस्थामा एमाले पार्टीविभत्रको विवाद अब कसरी समाधानको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा राजन शर्माले एमाले संस्थापन पक्षबाट निष्कासित स्थायी कमिटी सदस्य डा. भीम रावलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सारसंक्षेपः

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी र सरकार जतापनि बलमिच्याँई गरेर जानुभएको थियो । मनपरी कारबाही गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरुमाथी गरिएको कारबाही फिर्ता गर्ने जारी गरिएको अन्तरिम आदेशले कानुनको मर्यादाको रक्षा गरेको छ । फागुन २३ यता १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ । हामी त पहिले देखि नै पार्टी एकताको पक्षमा थियौं ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे पत्रसहित आव्हान गरिएको थियो । यहाहरुले यसलाई एकता जालसाँझीपूर्ण हो भन्नुभयो र पुनः प्रस्तावहरु राख्नुभएको छ । अब यी प्रस्तावहरुको ठोस रुपमा सम्बोधन कसरी हुन्छ ?

केपी ओलीजीले पार्टीको विधान र पद्दतिलाई मिच्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यसखाले निर्णयहरु खारेज गरेसँगै मार्गप्रशस्त अवश्य गरेको छ । आफै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुन्छ, संविधान पनि मिच्नुहुन्छ अनि सरकारमा पनि बसिरहनुहुन्छ जस्ताको तस्तै । अहिले अदालतले अन्तरिम आदेश मात्रै जारी गरेको छ । यसको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ । हामीले यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । हामीले पार्टी निर्माणमा धेरै लगानी र त्याग गरेका छौं । तर, केपी ओलीजीलाई राष्ट्रको, राजनीतिक मूल्य र मान्यताप्रति कुनै चासो र सरोकार छैन । यदि प्रधानमन्त्री ओली र उहाँ निकटका नेताहरु पार्टी, विधान र संविधान अनुरुप चल्न तन, मन र वचनले प्रतिबद्ध हुनुभयो भने केही सोच्न सकिन्छ । ओठे जवाफले केही हुदैन । तत्काल नाटकीय परिवर्तन हुनेवाला छैन । अहिले नै पूर्वानुमान गरेर केही कदम चालियो भने हतारो हुनेछ ।

नेकपा एमाले पार्टी एकता वा पुर्नसंरचनाको नाममा पार्टी अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिमा दम्भ र घमण्ड देखिन्छ । यता नेपाल पक्षका केही मान्छेलाई नजिक्याउने पनि भइरहेका छन्, दोस्रो पुस्ताको वार्ताको नाममा । प्रोटोकलकै कारण केही नेताहरु मन्त्री बन्न सक्नुभएन भन्ने पनि आए,

यो सरकार स्वयम् काम चलाउ अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा गर्नुभएको छ । देश र दुनियाँको जग हसाई गर्नुभएको छ । मानिसहरुले खिसिट्यूरी गर्ने हिसाबले मन्त्री परिषद् विस्तार गर्नुभयो ।

अब उहाँको गुप्तचरहरुसँग भेट भएको कुरा । प्रदेश नम्बर २ बाट १३ जना मन्त्री, जसले संविधान जलायो । राजेन्द्र महतो जस्ताको बुँई चढेर वैतर्णी गर्न खोज्नुभएको छ । यो अवस्थामा को मन्त्री बन्न जान्छ, यो हामीलाई जानकारी भएन । यी कार्यहरुको दुख र खेद प्रकट गर्न बाहेक अरु विकल्प छैन ।

सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसला पश्चात् नेकपा एमाले ब्यूँतिए पश्चात् फेरी यहाहरु गठबन्धनमा आउनुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष जसपासँग मिलेर सरकार गठन गर्नुभएको छ । एमाले एकता कता जान लागेको छ ? के भन्नुहुन्छ

सर्वोच्च अदालतले नागरिक अध्यादेशमा गरेको फैसला नेपाल देशको हितमा छ । लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन हुदैन । यो संविधान र नीतिगतरुपमा उल्लेख गरिएको छ कि जनताप्रति उत्तरदायी हुने राजनीति र व्यवस्था त्यसमा हुनुपर्छ । महन्थ र राजेन्द्रलाई खुसी पार्ने राजनीतिले देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले त त्यो बुझ्ने कष्ट गर्नुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन । अध्यादेश अन्तर्गतको वितरणको नागरिकता के हुन्छ ? सरकारको हालीमुहाली, सर्वोच्चलाई मेरो प्रश्न छ सर्वोच्चले विवाद निरुपण गर्ने क्रममा । अब जतिसुकै हठी, दम्भ नेता भएपनि यस्ता शासकहरुलाई जनताले गल्हत्याएर निकालेका समेत छन्, हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई त्यस्तो स्थिती आएको देख्न नपरोस् ।

अब केपी ओलीजीले विधान विपरीत काम गरेका रहेछौं भन्ने महसुस गर्नुप¥यो । एमाले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अनुरुप सबै संगठनहरुलाई पनि २ गते अनुसारको पूर्णरुपले सञ्चालन गर्ने र पार्टी र सिद्धान्तअनुरुप चल्ने हो भने पार्टी एकताको बारे सोच्न सकिन्छ, होइन भने त्यस्ता प्रतिगमनकारी क्रियाकलापहरु गर्न भएन । अब हिजोसम्म दाचुर्ला जिल्लामा महाकाली नदीमा लिपुलेकसम्म सडक खनिरहेको थियो । मातृभूमिबाट चिरा पारिरहेका थियो । यसबारे पनि अ‍ोली सरकार बालेन । वर्तमान सरकार चलखेल मात्रै गरिरह्यो । ११ जना मन्त्री बनाएर जनादेशको अपमान, लोकतन्त्रको उपहास र राजनीतिलाई विकृत बनाइएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले जे –जे लानुभयो राष्ट्रपतिबाट पास हुने काम भइरहेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोले सविधान र व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ ।

छिमेकी मुलुक चीनको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेपालप्रति

हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग समदुरी राख्नुपर्छ भन्ने धारणा छ, नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद समाधान र विभिन्न गतिविधिमा छिमेकी देशहरुको प्रभावका सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?

अहिलेको जनताबाट निर्वाचित नेताहरुले चीन र भारतबीचमा रहेको नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नसक्नुपर्छ । भारतले आफ्नो देशको रक्षाका लागि के –के ग¥यो । नेपाल त कसैको अधिनमा भएन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीमा केही गरेको जानकारी छैन । हामीले देखैकै छौं, पछिल्लो समय भारतीय दूतावासमा भेटघाट भएकै हो । अब चिनियाँ राजदूतहरुले पनि भेट गरिराख्नुभाछ । हामीले आफ्नो घरलाई सञ्चालन गरेनौं ।हामी आफैंले बाहिरी हस्तक्षेपलाई प्रशय दिने काम ग¥यौं । चीनले जहिले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रततालाई बलियो बनाउने गरि सहयोग गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई यथावत राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अब नेकपा एमालेको सम्भावित एकता भएको अवस्थामा के हुन्छ ? एकता भएन भने के हुन्छ ?

अन्तरिम आदेशले मात्रै सबै कुराको निक्र्यौल गरेको अवस्था छैन । सग्लो एमालेलाई २०७५ जेठ २ गतेको दृष्टिकोणबाट, केपी ओली र उहाँ निकटका साथीहरु तयार रहनुभयो भने केही गर्न सकिएला नभए पूर्वअनुमान गरेर केही गरियो भने यो हतारो हुनेछ । यसले तत्काल केही नाटकीय परिवर्तन हुने छैन । ओठे जवाफले हुदैन । तर तन, मन र वचनले ओली तयार भए हामी निकै सल्लाह गरेर जान्छौं । राष्ट्रको अस्मिता, प्राप्त उपलब्धी र व्यवस्थाको विषय छ ।