काठमाडौं, १४ असार ।  प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहसमा आएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको अधिकारदेखि संविधानको धारा ७६ ९५०मा उल्लेखित विश्वासको मतको आधार के हो ? भनेर प्रश्न गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत विपक्षीको तर्फबाट बहसमा आएका महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिनिधिसभा विघटन सही भएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय सही भएको भन्दै बहस गरिरहेका बडाललाई संवैधानतिक इजलासका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रश्न गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६९५० मा प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद्‌‌मा रहेका दलहरूका कुनै सांसदले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

न्यायाधीश खतिवडाले यो आधार भनेको के हो भनेर महान्यायाधिवक्ता खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा बडालले उक्त आधार भनेको राजनीतिक दलहरूको समर्थन रहेको तर्क गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ५ बीचको फरकबारे उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दलहरूको समर्थनमा निर्दलीय विधायक पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने तर त्यसका लागि स्वतन्त्र सांसदको समर्थन आवश्यक नभएको बताए । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलको सांसदले मात्रै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने तर स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन गर्न सक्ने तर्क राखे ।

यो तर्कको पुष्टि गर्न बडालले गण्डकी प्रदेश सभाको उदाहरण दिए । गण्डकी प्रदेश सभामा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार गठन हुँदा समर्थन आवश्यक नभएको तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकार गठन हुँदा स्वतन्त्र सांसद गुरुङको पनि समर्थन लिइएको तर्क गरे ।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद्बाट सरकार गठन गर्ने अन्तिम विकल्प भएको तर्क गरेका थिए । उनीहरूले यो उपधाराले सांसदहरूलाई ब्रह्मास्त्र दिएको भन्दै धारा ७६ (५) को सरकारलाई समर्थन गर्दा दलीय ह्वीप नलाग्ने तर्क गरेका थिए । त्यसो भएमा मुलुकमा निर्दलीय शासनलाई प्रशय हुने बडालको तर्क थियो ।

राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबी शंकास्पद, विवादास्पद र अविश्वसनीय भएर निर्णय नलिएको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ थियो ।

सरकार गठनको व्यवस्था रहेको संविधानको धारा ७६ को बारेमा बोल्दै बडालले भनेका थिए, धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने हो । त्यो आधार शंकाजन्य, विवादास्पद र अविश्वसनीय हुनु हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई ती दाबी शंकास्पद, विवादास्पद र अविश्वसनीय छन् कि छैनन् भनेर निर्णय गर्ने अधिकार रहेको बडालले तर्क राखेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ। त्यसलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको अधिकारको बेस प्रिन्सिपल (आधार सिद्धान्त) के हो ?, प्रधानन्यायाधीशले महान्यायाधिवक्ता बडाललाई प्रश्न गरेका थिए ।

बडालले भने उक्त प्रश्नको जवाफ दिएनन् । आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने संविधानमा रहेको र जो समक्ष आधार प्रस्तुत गर्ने हो उसले विश्वसनीय नमानेमा निर्णय नदिन सक्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीशले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन पछि आउँछु भनेका महान्यायाधिवक्ता बडालले आफ्नो साढे ३ घण्टाभन्दा बढी समयको बहसमा जवाफ दिएनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलाससामू महान्यायाधिवक्ता बडालले विघटन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि बाध्यता भएको दाबी गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमका प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबी अस्वीकृत भएको र उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा कसले विघटन गर्ने त भनेर बडालले प्रश्न गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने हो भने केपी ओली त सदावहार प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि १ त्यसैले यो विघटन बाध्यकारी हो । बाध्यता हो, बडालको भनाइ थियो ।

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ता बडालको प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता हो भन्ने तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँस्दै भनेका थिए, बाध्यता भन्दा पनि दायित्व होला ।महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कर्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सोमबारबाट सुरु भएको छ । सोमबार महान्यायाधिवक्ताले मात्रै बहस गरेका थिए । विपक्षीले यो मुद्दामा बहसका लागि १५ घण्टा प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।