काठमाडौं, ३ असोज ।  भइरहेको छ । राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट कदरस्वरुप विभूषण दिने व्यवस्था छ ।

पञ्चायतकालमा दरबारसँग नजिक हुने र भक्ति गाउनेले विभूषण पाउँथे । तर, गणतन्त्रमा पनि सत्ताको भक्ति गाउनेकै वर्चस्व विभूषण पाउनेको सूचीमा छ । विभूषण उत्कृष्ट कामका लागि दिने सम्मान हो । उनीहरुले गरेको काम जनजनलाई थाहा हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, यस्तो विभूषणले अरुलाई पनि उत्कृष्ट कामका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर सार्वजनिक हितमा उल्लेखनीय काम गर्नेलाई भन्दा सत्ताको ताबेदारी गर्नेलाई विभूषित गर्ने प्रवृत्ति नै बनेको छ ।

विभूषण वितरणमा सरकारी ढुकुटीको करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसबाट अनावश्यक खर्च मात्र भइरहेको छैन, वास्तविक रूपमा सम्मान गर्न लायकहरूले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । केपी ओली सरकारले त आफ्नो ताबेदारी गर्ने झुन्डहरूलाई छानीछानी तक्मा वितरण गरेको छ । जसले गर्दा विभुषणकै ओज घटेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

संविधान दिवसमा मानपदवी, अलंकार र पदक पाउने जम्बो टोलीका सबैजसो पहुँचवाला छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष पुग्यो। पञ्चायती र राणाकालीन शासनको झल्को भने हटेको छैन।

संवैधानिक निकायदेखि कर्मचारीसम्म सत्तासँग निकटलाई विभूषण घोषणा गरिएको छ । यस वर्ष ९ सयबढीलाई पदक दिने निर्णय गरिएको छ । २०७७ मा ५ सय ९४ र २०७६ मा ६ सय ३४ जनालाई विभूषण घोषणा गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल विभूषण सिफारिसबारे बोल्न चाहेनन् । ‘राष्ट्र्रपतिबाट घोषणा नभई हामीले यस विषयमा बोल्न मिल्दैन, त्यसपछि बोल्नै परे पनि सरकारले गरेका काममा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन,’ पोखरेलले भने ।

एमालेको राजनीतिबाट निष्क्रिय वामपन्थी नेता प्रदीप नेपाल, माओवादी केन्द्रका नेता तिलक परियार, स्वर्गीय पोस्टबहादुर बोगटी, कांग्रेसका तत्कालीन नेताहरू मार्सल जुलुम शाक्य, चक्रप्रसाद बाँस्तोला र पीएल सिंहलाई पनि विभूषण सिफारिस गरिएको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनामा योगदान पुर्‍याउने त्यसबेलाकी मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी, सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई पनि विभूषण सिफारिस गरिएको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम पनि विभूषण पाउनेमा अटाएका छन् । यस पटक १ सयभन्दा बढी मानपदवी कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई छनोट गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहस गरेका पाका कानुनविद् कृष्णप्रसाद भण्डारी र सबैभन्दा कान्छा अधिवक्ता सुलभ खरेलसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, मुक्तिनारायण प्रधान, मिथिलेशकुमार सिंह, रमनकुमार श्रेष्ठ पनि विभूषण पाउनेमा परेका छन् । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी राजु अर्याल पनि पदक पाउनेको सूचीमा छन् । सेफ सन्तोष साह, बेवारिस शव व्यवस्थापनमा क्रियाशील सपना रोका मगर, नृत्यांगना तेरिया मगर, २०६३ माघ ५ मा मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी ज्यान गुमाएका विभूषण पाउने सूचीमा छन् ।

विभूषण सिफारिस हुनेमा देशका लागि योगदान पुर्‍याएका साझा अनुहार पनि अटाएका छन् । क्रिकेट र फुटबल टोलीका कप्तान क्रमशः ज्ञानेन्द्र मल्ल र किरण चेम्जोङ, इतिहासविद् महेशराज पन्त, गीतकार कालीप्रसाद रिजाल, रेडियो नेपालकी पहिलो गायिका रानुदेवी अधिकारी, भजनशिरोमणि भक्तराज आचार्य, नायिका गौरी मल्ल, केकी अधिकारी, गायिका विष्णु माझी, गायक प्रकाश सपुत, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालगायत पनि समेटिएका छन् ।

सरकारले संविधान दिवसमा आइतवार र ९ सय ३ जनालाई विभूषित गरेको हो। तिनमा दूरदराजमा रहेर राष्ट्रसेवा गरेकाको संख्या अत्यन्त न्यून छ। ‘न कुनै मापदण्ड छ, न कुनै आधार’, एक राजनीतिज्ञले टिप्पणी गरे, ‘आसेपासेलाई खुशी पार्न र भजनमण्डली वढाउन तक्मा वितरण गरिएको छ। अहिलेका शासकहरूको हाउभाउ र चरित्र पञ्चायतलाई बिर्साउने खालको देखिदै छ।’

सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशले प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पाएका छन् । अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले यो पदक पाएका हुन् ।

देउवा नेतृत्व सरकारले यसपटक आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रद्वीप प्रथम श्रेणीको विभूषण र र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप पदक पाएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा रहने सबै न्यायाधीशहरु पदकबाट विभूषित गरेका छन् । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पनि यही पदक पाएका छन् ।पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०की पत्नी सीता दाहाललाई पनि राजनीतिक अभियन्ता भनेर चितवनको ठेगाना राखी यही पदक दिइएको छ । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, पूर्व प्रदेश प्रमुख तिलक परियार, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि यही पदक पाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरु सुकीर्तिमय राष्ट्रद्वीपबाट विभूषित भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव, हरिहर विरही, मुक्ति प्रधान, मिथिलेश सिंह, रमण श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, गोविन्द बन्दी र पदम रोक्का यो पदक पाउनेहरुको सूचीमा छन् ।कानूनका विद्यार्थीहरु सुलभ खरेल र समृत खरेलले पनि जनसेवाश्री पाएर यो सूचीमा थपिएका छन् । यी दुवैजनाले यो मुद्दामा बहस गरेका थिए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि पुरानै शैलीमा तक्मा वितरण गर्नु गलत भएको केहि समाजसेवीहरुको गुनासो रहेको छ । आफु निकटकालाई भन्दा उनीहरुले राज्यलाई दिएको योगदानको गहन अध्ययन गरि विभूषित गर्न सकिएमा नया नेपालमा परिवर्तनको महसुस हुन सक्ने देखिन्छ । विभूषण ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक वर्ष विभूषण वितरण गर्नकै लागि सरकारले वरिष्ट मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बनाउँछ। गृहकै केहि अधिकारीका अनुसार तक्मा वितरण गर्ने प्रचलन राणा काल र पञ्चायत कालकै परम्पराको निरन्तरता जस्तो हुदै आएको छ। ‘अव विभूषण (तक्मा)लाई संघीय शासन अनुरुप वैज्ञानिक र चुस्त किसिमले वाडिनु पर्छ, ता की तक्माको पनि मूल्य रहन सकोस। यसो गर्न नसकिए वितरण प्रणाली खारेज गरिदिए हुने तर्क समेत अघि आउन थालेका छन् ।

उनका अनुसार विगतका वर्षहरुमा सरकारी सेवाका ७५ प्रतिशतले र नगारिकस्तरवाट २५ प्रतिशतले मात्रै तक्मा पाउँथे। गत वर्षसम्म सोर्सफोर्समा वर्षै पिच्छे विभूषण लिने पात्र थिए। ‘यस पटक देखि त्यस्तो कार्यलाई पुर्ण रुपमा रोकेर समाजसेवामा उल्लेख्य भुमिका खेलेका र राम्रा तथा असल व्यक्तिहरुलाई छानी छानी विभूषण दिइएको सरकारको दावी छ तर आफु निकट आफ्नो भजन स्तुति गर्ने पार्टीका कार्यकता, पत्रकार, उद्योगि व्यापारी, समाजसेवी र कर्मचारीलाई वितरण गरिएको छ ।

कुन तक्माको लागत कति

नेपाल रत्न बनाउन १३ लाख पर्छ। यसमा हिरा, सुन र मिना जडित हुन्छ। यो आठ कोणको मणि वाट वनेको हुन्छ। यसको व्यास ८।५ सेन्टिमिटर हुन्छ। यसको अग्रभागको प्रत्येक कोणमा पाच पाच वटा हिरा हुन्छन्।
अन्य तक्माहरु राष्ट्रगौरव, राष्ट्रदीप , प्रवल र सुप्रवल जनसेवा श्री पनि सुन, हीरा, मुगा जडित ४ देखि १० लाख सम्मका हुनेछन्।

तर यस वर्ष विभूषित ९ सय ३ जनामध्ये कतिपयको पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउने हो भने पदक र विभूषणको आधार र औचित्य खुल्दैन । सरकार, सरकारी व्यक्ति र सत्तारूढ दलको प्रशंसा गर्नेलाई हरेक वर्ष प्रदान गरिने पदक र विभूषणमा ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ ।

हरेक वर्ष मानपदवी, अलंकार र पदक गरी दुई सय जनालाई मात्रै विभूषण प्रदान गर्न पाइने व्यवस्था हटाउँदै तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भदौ अन्तिम साता तक्माको संख्या निर्धारण सरकारको तजबिजीमा हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गर्‍यो ।

पञ्चायतकाल र २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रकालमा समेत विभिन्न पेसा/व्यवसाय र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएकालाई अलंकार, पदक र विभूषण दिने व्यवस्था थियो । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि आसेपासे र ‘सत्ताको भक्ति’ गाउनेहरू तक्मा पाउनेको सूचीमा बढी देखिन्थे । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणासँगै पुरानो प्रावधानअनुसारको विभूषणसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो । राजतन्त्रकालमा प्रदान गरिएका करिब ३३ हजारभन्दा बढी तक्मा अझै गृहमा बेवारिस छन् ।

गणतन्त्र घोषणा भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चायती र प्रजातन्त्रकालीन अवस्थाकै शैलीमा विभूषण र पदक बाँड्ने क्रम चलिरहेको छ । पदीय योगदानभन्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दलकै आसेपासे विभूषण पाउनेमा हावी देखिएका छन् । हरेक पटक विभूषण पाउनेको नामावली सार्वजनिक हुनासाथ उनीहरूको क्षमता र योगदानमा प्रश्न उठाई आलोचना हुने गरेको छ । विरोध हुन थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गत असारमा नियमावली संशोधन गरेर कोटा निर्धारण गरेको थियो । तर त्यो प्रावधान दुई महिनामै उल्ट्याएर ‘तोकेबमोजिम संख्या’ भनेर थपिएको छ ।

तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न ५ तहका मानपदवी कसैलाई पनि दिएको थिएन । महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणी, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी र राष्ट्रदीप पञ्चम श्रेणीका मानपदवी कसैले पाएनन् ।

तर काँग्रेसले यो पदक सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । दोस्रो ठूलो राष्ट्र गौरव विभूषण मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष सुवर्णशमसेर र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

तेस्रो ठूलो महाउज्जवल राष्ट्रद्वीप प्रथम श्रेणीको विभूषण भने प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, मोहनचन्द्र अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मंगलादेवी सिंह, दुर्गानन्द झा र नारायण गोपाललाई दिने निर्णय भएको छ । सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री विभूषण प्रदीप नेपाल, पोष्टबहादुर बोगटी, मार्शल जुलुम शाक्य र पीएल सिंहलाई तथा उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

तक्मा सिफारिसमा मर्यादा, ओहदा एवं योगदानको कदर नगरिएको भन्दै पछिल्लो वर्षहरुमा धेरैले तक्मा नै लिएका छैनन् तक्मा घोषणा गरिएका कतिपय व्यक्तिको निधन भइसकेको छ । पछिल्लो पटक २०७७ असार २२ गते संशोधन गरिएको विभूषण नियमावलीमै तक्मा वितरण गरिएको १ वर्षभित्र पनि ग्रहण नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उक्त सम्मान नदिने व्यवस्था राखिएको छ । पदक सिफारिस समितिका पदाधिकारीको नजिक रहेर काम गर्नेहरू पनि पदकका भागिदार हुने गरेका छन् । चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका दिवंगत छोरा प्रकाशलाई समाजसेवीका रूपमा सुप्रबल जनसेवाश्रीबाट विभूषित हुने घोषणा गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएपछि उनका घरपरिवारले पदक नलिने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । पुन यसपटक प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई पनि राजनीतिक अभियन्ता भनेर चितवनको ठेगाना राखी पदक दिइएको छ ।

कानुनअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा ‘विशिष्ट’ योगदान गरेकाहरू मात्रै विभूषित हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर त्यसको आधार र औचित्य नखोजी मनोमानी र तजबिजी रूपमा पदक बाँड्ने क्रम बढिरहेको छ । पदकबारे विचार नपुर्‍याउँदा लिनेलाई पनि लाजै हुने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

केही सरकारी कर्मचारीले पदमै बसेर पनि आफूलाई पदक सिफारिस गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । तत्कालिन पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले २०७३ र २०७४ सालमा आफूलाई पदक सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला रेग्मी सिफारिस समितिका सदस्य सचिव थिए भने सुवेदी निर्णय हुने मन्त्रिपरिषद्मा थिए । रेग्मीले त त्यतिबेला आफ्नै बाबु लक्ष्मीकान्त रेग्मीलाई समेत पदक दिलाएका थिए । २०७१ सालमा सूर्यप्रसाद सिलवाल र २०७३ सलामा नारायणगोपाल मलेगोले आफूलाई पदक दिलाए । २०६७ सालमा तत्कालीन गृहसचिव डा. गोविन्द कुसुमले आफैंलाई पदक सिफारिस गरेका थिए । त्यो विवाद अदालतसम्म पुर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले पदक वितरणमा निष्पक्षता देखिनुपर्ने भन्दै स्वार्थ जोडिएको व्यक्ति सिफारिस समितिमा भएमा त्यसले निष्पक्षता पुष्टि गर्न नसक्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।