काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेद्‌वारी र निर्वाचन चिह्न आइतवार टुंगो लगाएसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।

३० वैशाखका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचनबाट पाँच वर्षका लागि भावी नेतृत्वका लागि दाबी गरेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमारेखा राखेर उम्मेदवारका फजुल खर्चमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ ।

आयोगका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेद्‌वारले तीन लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले कम्तिमा एक लाख ५० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउन गरी उम्मेदवारलाई हदबन्दी तोकिदिएको छ ।

जसअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेद्‌वारले मतदाता नामावली खरिदमा एक हजार, सवारी साधन र घोडचढीमा ६० हजार, सवारी इन्धन/दानामा २० हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा ८० हजार, ढुवानीमा ६ हजार, गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार, अन्य प्रचारप्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा ३० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १८ हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा ४५ हजार र विविधमा १० हजार गरी तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ ।

यसैगरी, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यसहित महिला, दलित र अल्पसंख्यक सदस्यहरूले मतदाता नामावली खरिदमा ५ सय, सवारी साधन र घोडचढीमा ११ हजार, सवारी इन्धन/दानामा ५ हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा ६० हजार, ढुवानीमा ५ हजार, गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ३२ हजार, अन्य प्रचारप्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा सात हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा १६ हजार र विविधमा तीन हजार ५ सय गरी एक लाख ५० हजार रुपैयाँभित्रको सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

गत आइतबार स्थानीय तहका लागि चुनाव चिह्न पाएलगत्तै सोमबार बिहानैबाट घरदैलो अभियानलाई उम्मेदवारहरूले थप तीव्रता दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ११ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ भने संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगले ३० वैशाखका लागि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गराउँदै छ । यसअघि ३–३ पटक गरेर पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा सम्पन्न गरिएको थियो ।