काठमाडौ, ३ असार । गत महिनाको चौपक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) शिखर बैठकमा अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिकाका नेताहरुले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा समुद्री सूचना साझेदारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरे। प्राकृतिक विपद् र अवैध माछा मार्ने कार्यविरुद्ध लक्षित यो कार्यक्रम सो क्षेत्रमा चिनियाँ गतिविधिको जवाफ पनि हो। त्यसको केही दिनपछि नै भारतले चीनसँग अन्तरिक्षमा सहकार्य गर्ने सहमति जनाएको खबर सार्वजनिक भयो। यो नयाँ योजनाअनुसार दुई भारतीय स्याटलाइटले ब्रिक्स मुुलुकसँग तथ्यांक साझेदारी गर्नेछन्। ब्रिक्समा यी दुई मुलुकका अलावा ब्राजिल, रुस र दक्षिण अमेरिका पनि सामेल छन्।

यी दुई विरोधाभाषपूर्ण कदमले भारतले अहिले झेलिरहेको द्विविधालाई प्रकट गर्छ। एकातिर भारत चीनलाई नियन्त्रण गर्न चाहने योजनाबाट फाइदा लिन खोज्छ, अर्कोतिर महाशक्ति चीनसँग दुश्मनी साँध्न डराउँछ र निश्चित क्षेत्रमा सहकार्य पनि गर्न इच्छुक छ। टोकियोमा क्वाड नेताहरुको शिखर बैठकमा सहभागी भएको एक महिनापछि नै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेइजिङको अध्यक्षतामा हुन लागेको ब्रिक्स शिखर बैठकमा सहभागी हुँदैछन्। बहुध्रुवीय विश्वको भारतीय चाहना होस् या आफ्नौ सार्वभौमसत्ता रक्षाको चाहनाले होस्, चीनविरुद्ध खडा हुने मामिलामा मोदीले अपनाएको संयमता आश्चर्यजनक छ। आखिर भारतको पहिलो रणनीतिक चुनौती चीन नै हो। जोसँग भारतको २ हजार माइल लामो विवादित सीमा छ। र, चीन भारतले अन्ततः आफ्नो प्रभुत्व स्वीकारोस् भन्ने चाहन्छ।

यत्तिका खतराका बाबजुद भारतको चीन नीति अहिले सतर्क, द्विविधाग्रस्त र विरोधाभाषपूर्ण छ। भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरुबीच सीमामा हिंसात्मक झडप भएको दुई वर्षपछि पनि यो संकटसँग नयाँ दिल्ली जुधिरहेको छ। र, यो मुद्दालाई भारतले सार्वजनिक रुपमा सम्बोधन गर्न पनि सक्दैन। अर्कोतिर, मोदी सरकारले अन्तरिक्ष र सुरक्षाका विषयमा चीनसँग थप साझेदारीका लागि छलफल गरिरहेको छ। दुई मुलुकबीच व्यापारिक सम्बन्ध पनि गहिरो छ। भारतको गडबडीयुक्त अडानले उसलाई अमेरिका र क्वाडसँगको साझेदारीमा दोधारमा पार्छ। जबकि अमेरिका र क्वाड दुवै चीनविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदैछन्। यसबाट बेइजिङले कसरी फाइदा उठाउँछ, देखिन बाँकी नै छ।

लद्दाखको सीमामा २० भारतीय सैनिक र कम्तीमा चार चिनियाँ सैनिकको ज्यान गएको जुन १५ मा दुई वर्ष पुग्यो। १९६७ पछि यी दुई मुलुकबीच भएको यो सबैभन्दा ठूलो झडप थियो। लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा जारी संकट घटेको छैन। दुई मुलुकले थप एकएक लाख सैनिक सीमामा तैनाथ गरेका छन्। चिनियाँ सैनिकले सीमामा अवस्थित केही क्षेत्रमा भारतलाई गस्ती गर्नबाट रोकेका छन्। जबकि यो समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक र सैन्य अधिकारीहरुले बेग्लाबेग्लै छलफल गरिसकेका छन्। तर, २०२० को सुरुवातको यथास्थितिमा फर्किन भारतले चीनलाई मनाउन सकेको छैन। न त चीनविरुद्ध कुनै साहसिक कदम चाल्न नै भारतले सकेको छ।

गत महिना भारतीय र चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरुले वरिष्ठ सैन्य कमान्डरबीच लद्दाखमा १६ औँ चरणको वार्ता गर्न सहमति गरेका छन्। तर, दुई पक्षबीचको अभिव्यक्तिमा ठूलो फरक छ। यो छलफलको उदेश्यमै उनीहरु एकमत छैनन्। नयाँ दिल्लीले ‘पूर्वी लद्दाखमा टकरावका सबै विन्दुबाट पूर्ण रुपमा पछि हट्ने’ उदेश्य प्राप्त गर्न बैठक हुने बताएको छ। तर, बेइजिङले भने ‘परस्पर र समान सुरक्षाको सिद्धान्तअनुसार’ सीमाका बाँकी मुद्दा हल गर्न अर्को बैठक हुने जनाएको छ। भारतले वार्ताका लागि जोड गरेको छ तर समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा चीनलाई सहमत गराउन सकेको छैन। जसले दुई मुलुकबीचको असमान शक्तिलाई प्रदर्शन गर्छ।

सुरुदेखि नै चीनले भारतको भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन गर्दा मोदी र उनको सरकार मौन रहँदै आएका छन्। लद्दाख झडपको चार दिनपछि मोदीले चिनियाँ सेना भारतीय भूमिमा प्रवेश नगरेको बताए। त्यसयता उनले यो विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्। संसदमा समेत यसबारे बहस हुन उनले दिएका छैनन्। यो विषयलाई समाचारबाहिर राखेर मोदी आफ्नो बलवान् राष्ट्रवादी छविको रक्षा गर्ने प्रयासमा छन्। चीनले मिचेका क्षेत्रहरुको विषयमा भारतीय वक्तव्यहरुमा ‘टकरावका विन्दु’ जस्ता नरम भाषा प्रयोग गरिन्छ। अनेक चरण वार्ताहरुले ‘शान्ति पुनर्स्थापना’ मा योगदान दिएको नयाँ दिल्लीको दाबी छ, चीनले प्राप्त गरेको भूमि फिर्ता गर्न होइन।

तर, भारतको जोड छ– सीमा मुद्दा हल नभई चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्दैन। बेइजिङ भन्छ– यो संकटले आपसी सम्बन्धलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन। नयाँ दिल्लीको अडान यथार्थसँग मेल खाँदैन। दुई मुलुकबीच द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय लगानी, ब्रिक्समा सहकार्य र नियमित कूटनीतिक सम्बन्ध छ। भारतीय सेनाको टुकडी सांघाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन अन्तर्गत चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासमा सहभागी भएको छ। र, उच्च भारतीय अधिकारीहरुले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग औपचारिक बैठक गरेका छन्।

दुई वर्षअघि भारतले केही चिनियाँ एप बन्द गर्ने र चिनियाँ लगानीका नियम परिवर्तन गर्नेजस्ता कदम चालेको थियो। तर, यी कदम आन्तरिक खपतका लागि चालिएको देखिन्छ। २०२१ मा चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार थियो। चिनियाँ तथ्यांकअनुसार २०२२ पहिलो तीन महिनासम्म त्यही स्थिति रह्यो। चीनमा मुख्यालय रहेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट करिब एक चौथाइ ऋण भारतले लिएको छ। अहिले नयाँ दिल्लीले आफ्ना २३ हजार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि चीन फर्किन दिन बेइजिङसँग आग्रह गरेको छ। गत महिना भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी भए, जहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सुरक्षा सहकार्यबारे भाषण दिएका थिए।

त्यसैगरी भारतको राजनीतिक नेतृत्व पनि चीनसँगको सीमा संकट समाप्त भएको घोषणा गर्न हतारिएको हुन सक्छ। त्यो झडपलाई होच्याउँदै भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले हालै लेखे, ‘सोधिनुपर्ने प्रश्न हो– के आक्रमणकारी आफ्नो इच्छा हामीमाथि लाद्न सफल भयो? यदि यसको उत्तर ‘भएन’ भन्ने आयो भने उसका कदममा प्रश्न उठाउन सकिन्छ।’ सरकार २०२० को सुरुवातको यथास्थितिमा फर्किनुपर्छ भन्ने लक्ष्यमा अब कायम नरहेको देखिन्छ। सायद सरकार सीमित पछि हटाइबाट सन्तुष्ट छ, जसले भारतीय र चिनियाँ सेनाको तैनाथीको स्थानबीचको दुरी बढाउँछ। तर, भारतीय गस्ती रोकिएको देप्साङ र देम्चोकका विषयमा छलफल गर्न चीनले नमानेका कारण यो सीमित लक्ष्य पनि पुरा नहुन सक्छ।

विवादित सीमामा चीनले भारतलाई फसाएको छ। तनाव बढ्ने जोखिम नमोली चीनको घुसपैठलाई पहिलेकै स्थानमा फर्काउने कुनै सैन्य विकल्प भारतसँग छैन। र, तनाव बढ्ने स्थितिका लागि भारत तयार छैन। चिनियाँ सेनालाई समतल भूभाग र राम्रो कनेक्टिभिटीको फाइदा छ। दुई वर्षमा उनीहरुले ठूलो मात्रामा पूर्वाधार बनाएका छन्। भारतीय सेनाका शीर्ष कमान्डरहरुले रणनीतिक धैर्य अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। सीमा वार्ता लम्बिए पर्खिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। तर, यो प्रतीक्षा निकै लामो हुन सक्छ। राष्ट्रपति सीले यो वर्ष पार्टीको २० औँ सम्मेलनअघि कुनै ठूलो कदम नचाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। जुन सम्मेलनबाट उनी अभूतपूर्व रुपमा तेस्रो कार्यकालका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव बन्ने लगभग तय छ।

भारतीय सैन्य योजनाकारहरु आगामी गर्मीका बारेमा अहिले नै चिन्तित छन्। त्यसबेला तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित सीले ताइवानको एकीकरणको अभिभारा पुरा गर्नुपर्ने दबाब सामना गर्न सक्छन्। र, चीनलाई आफ्नो सैन्य विजय प्रदर्शन गर्ने विकल्प बन्न सक्छ भारतसँगको सीमा। बेइजिङसँगको आर्थिक र सुरक्षा अन्तर बढ्दै जाँदा नयाँ दिल्लीलाई यो चुनौती सामना गर्न कठिन हुनेछ।

भारत यतिबेला नाजुक हालतमा छ। चीन र भारतको शक्तिको बीचको अन्तर फराकिलो बन्दैछ। त्यसलाई स्वीकार्न भारत चाहँदैन, खासगरी सीमामा बेइजिङको आक्रमकताको सन्दर्भमा। तर, अमेरिकाले चीनविरोधी भावना अभिव्यक्त गर्दै जाँदा भारतले चीनसँगको आफ्नो स्पर्धा द्वन्द्वमा नबदलियोस् भनेर निकै मेहनत गरिरहेको छ। किनभने द्वन्द्वका लागि भारत सैन्य वा आर्थिक रुपले तयार छैन। चीनलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको साझेदार बन्नुपर्छ भनेर बाइडेन प्रशासनले सही निष्कर्ष निकालेको छ। तर, मोदी सरकारको हिच्किचाहटलाई उसले बुझ्न सकेको छैन।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हालेपछि उनको प्रशासनले चीनविरुद्ध कडा अडान लिएको छ। बेइजिङमाथि सार्वजनिक दबाब पार्ने कुनै मौका अमेरिकाले खेर जान दिएको छैन। उसको यो आक्रमकता ताइवानसम्बन्धी अमेरिकी वक्तव्यहरुमा देखिन्छ। बाइडेन आफैँले समेत त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर, हङकङमाथिको दमन होस् वा कोभिड–१९ को उत्पत्ति होस्, भारत चीनको भर्त्सना गर्न अनिच्छुक छ। जसका कारण अमेरिकी रणनीतिक उदेश्यप्रति भारतको प्रतिबद्धता र चीनविरुद्ध खडा हुने भारतको इच्छाशक्तिका विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरुले प्रश्न उठाएका छन्।

भारत–चीन सीमा संकटको चर्चा यही महिना सिंगापुरमा भएको सांग्रिला डाइलगमा पनि भयो। अमेरिकी रक्षामन्त्री लोइड अस्टिनले भने, ‘एलएसीमा चीनले आफ्नो अडान कडा बनाउने क्रम जारी छ।’ ट्रम्पको पालामा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत रहेका केनेथ जस्टरले भनेका छन्, ‘कुनै पनि अमेरिका–भारत वक्तव्य वा क्वाडको वक्तव्यमा चीनको नाम उल्लेख नगर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको हो। किनभने भारत चीनलाई नबिच्काउन निकै सचेत छ।’ केही अमेरिकी अधिकारीहरुलाई चिन्ता छ– बेइजिङले उदार भावभंगी देखाए कतै भारत र चीनबीच २०१७ मा जस्तै सौहाद्रता आउने त होइन१ त्यसबेला ७३ दिन लामो दोकलम टकरावपछि मोदी र सीबीच वुहानमा अनौपचारिक शिखर बैठक भएको थियो।

थुप्रैलाई के आशा छ भने क्वाड र बाहिरी सन्तुलनको सहयोगमा भारत चीनविरुद्ध खडा हुन सक्छ। तर, नयाँ दिल्ली कुनै बाध्यकारी सुरक्षा प्रबन्धको हिस्सा हुन चाहँदैन। क्वाडले पनि अहिलेसम्म सैन्य पक्षमा प्रवेश गर्न मानेको छैन। अन्य क्षेत्रमा पनि क्वाडका अरु सदस्यसँग भारतको बेमेल देखिन्छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमण, डिजिटल अधिकार, गहुँ निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धजस्ता मुद्दामा भारत अमिल्दो देखिन्छ। जो आफ्नो बाटो आफैँ तय गर्न खोजिरहेको छ।

बाइडेन प्रशासनले लोकतन्त्र र तानाशाहीबीच भूराजनीतिक विभाजन रेखा कोर्न खोजेको छ। तर, मोदी सरकार आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतालाई परीक्षणमा राख्न असहज मान्छ। मोदीले भारतलाई यथार्थमा हिन्दु राज्य बनाउने प्रयास गरेका छन्, धार्मिक अल्पसंख्यकमाथिको धाकधम्कीको नेतृत्व गरेका छन् र वाक् स्वतन्त्रताको सुरक्षालाई कमजोर तुल्याएका छन्। हालै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि आक्रमण बढिरहेको बताउँदा भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसको कडा जवाफ दियो। जवाफमा नयाँ दिल्लीले ‘अमेरिकामा जातीय, साम्प्रदायिक आक्रमण, घृणाजन्य अपराध र बन्दुक हिंसाजस्ता चासोका विषय उठाएको’ जनायो। भारतको यो अभिव्यक्ति बेइजिङका ‘उल्फ वारिअर’ कूटनीतिज्ञका अभिव्यक्तिकै प्रतिध्वनि थियो।

तुलनात्मक रुपमा कमजोर भारत चीनसँग सीमामा फसेको बेला ऊ क्वाडमा सघन रुपमा सहभागी हुन बाध्य छ। तर, क्वाड बेइजिङविरोधी गठबन्धनमा परिणत हुने सम्भावना ज्यादा छ। जसका कारण भारत अप्ठेरो परिस्थितिमा पर्न सक्छ। जुन परिस्थितिबाट भारत अहिलेसम्म बच्दै आएको छ। अमेरिकासँग सन्धि नगरी साझेदार बनेको एक मात्र क्वाड मुलुक हो भारत। त्यस्तै, चीनसँग सीमा जोडिएको एक मात्र क्वाड सदस्य पनि भारत नै हो। त्यसैले क्वाड चीनलाई टक्कर दिन बनेको भूराजनीतिक गठबन्धनका रुपमा देखियोस् भन्ने भारत चाहँदैन। मोदी भारतलाई चलखेल गर्ने ठाउँ राख्न चाहन्छन्। कुनै एक महाशक्तिलाई दुश्मन बनाएर बस्न सकिन्न र आफ्नो हितको रक्षा गर्न अन्य विश्व शक्तिसँग मिलेर काम गर्न आवश्यक छ भन्ने हिसाबकिताब उनले गरेका छन्। नयाँ दिल्ली नयाँ शीतयुद्धको बीचमा पर्न चाहँदैन।

नयाँ दिल्लीले आफ्नो बाटो नबदली बेइजिङविरुद्ध खडा हुने विषयमा भारतको प्रतिबद्धतामाथि वासिङ्टनमा उठ्ने प्रश्न झनझन् चर्को हुँदै जानेछ। सायद त्यही स्थितिबाट बच्न भारत लद्दाख सीमा संकट टुंगिएको घोषणा गर्न हतारिएको हुनसक्छ। भारतको यो कमजोरीको जानकारी चीनलाई छ। र, चीनले त्यस्तो मौका भारतलाई दिएको छैन, उसले सीमामा अलिकति पनि लचकता अपनाएको छैन। भारतको गञ्जागोल अवस्थाको फाइदा उठाउन उसले केही चाल चलेको छ। उदाहरणका रुपमा हालै जयशंकरले गरेको युरोपको आलोचनालाई चीनले गरेको समर्थन वा अमेरिकामाथि नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीच वैमनश्य छरेको आरोपलाई लिन सकिन्छ।

जबसम्म भारत चीनसँगको सैन्य तनावबाट डराउँछ र अमेरिकासँगको साझेदारीबाट तर्किन्छ, तबसम्म मोदी नेतृत्वको आर्थिक रुपले कमजोर र सामाजिक रुपले नाजुक भारत तावा नभए भुंग्रोमा परिरहन्छ।