सुर्खेत, ४ साउन । कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म सदन र विषयगत समितिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार विभिन्न असहमति राख्दै सदन अवरुद्ध गरेको माओवादी संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदन, विषयगत समित र सरकारका कुनै पनि काममा सहभागी नहुने निर्णय गरेको सचेतक कृष्णा शाहले जानकारी दिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले मंगलबार समय मागेर सरकार एकलौटी हिँडेको र प्रमुख सत्तासाझेदार दल माओवादीलाई निषेध गर्न खोजिएको आरोप लगाउदै विरोध जनाएपछि सदन अवरुद्ध भएको थियो ।

बुधबारको दलको बैठकले समेत प्रदेशसभाका कुनै पनि कामकारबाहीमा माग पूरा नहुन्जेलसम्म सहभागी नहुने सचेतक शाहले बताइन् । शाहले भनिन्, ‘सरकारले प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई पूर्ण बेवास्ता गरेको छ । विगतमा पनि गठबन्धन सरकार थियो ।’

सरकारकै कारण माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहीन बनेको, शान्ति पूनस्र्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयक लागयतका महत्वपूर्ण विधेयक पनि सरकारका कारण प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा पार्नुपर्ने उनले थपिन् ।

बैठकले सत्ता साझेदार दलहरुसँग आफूहरुले उठाएका विषयमा छलफल गर्नका लागि दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाइ जिम्मेवारी दिइएको छ । सभामुखको भूमिकासमेत निष्पक्ष नभएको शाहले आरोप लगाइन् ।