बुटवल, २० भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री भएको १३ महिना बित्नै लागेको छ । उनको १३ महिने कार्यकाल राम्रा कामले प्रशंसा बटुल्ने भन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल, भद्दा सचिवालय र साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल भवन ठेक्कामा सेटिङको आरोपले विवादित र बद्नाम भएको छ ।

एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षसम्म सातवटा मन्त्रालय र ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले काम गरेको थियो । नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि पोखरेलले पनि जसपालाई फुटाएर दुई मन्त्रालय बढाएर नौवटा पुर्याएका थिए ।

तर, २०७८ साउन २८ मा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको पाँच दलीय सरकार बन्यो । केसी नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार दलहरु र एक स्वतन्त्र सांसदलाई भाग पुर्याउन नौ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा बनायो । र ४ चारजना राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डल १७ सदस्यीय जम्बो बनायो । गठबन्धन सरकारमा माओवादीका ६, कांग्रेसका ६, जसपाका तीन, नेकपा एस एक, स्वतन्त्र एक गरी १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको थियो । माओवादी केन्द्रबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी विमला वलीले दाङमा एक महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेपछि छानबिनमा दोषी ठहर भएपछि उनलाई पार्टीले राजीनामा गराएकाले हाल १६ सदस्यीय छ ।

८० जना प्रदेश सांसद रहेको लुम्बिनीमा हालसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदै दुईजना मुख्यमन्त्री र २९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् ।

भद्दा सचिवालय
जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर सुरुमै आलोचित मुख्यमन्त्री केसीले फेरि १८ सदस्यीय भद्दा सचिवालय बनाएर बद्नामी कमाएका छन्  । सचिवालयमा आफ्नै छोरी मानवी केसीलाई दोभासेदेखि बिना काम तलब खाने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिवलगायतका कर्मचारी पनि राखेको आरोप लागेको छ । सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने व्यक्ति छन् । कतिपयले तलब मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट खाने काम अर्कै संस्थामा गर्ने समेत छन् ।

केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित ८० हजार ८४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा छ । डाँगी एमालेका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य हुन् । केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उनले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर सहयोग गरेका थिए । त्यही सहयोगबापत केसीले डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका हुन् ।

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारका नाममा एक जना कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गरिएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि क्यामेरामेन र कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक पाँच लाख २९ हजार ६० रुपैयाँ थप ब्यायभार बढाएको छ ।

अनावश्यक पद सिर्जना
कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि मुख्यमन्त्री केसीले सचिवालयमा अनावश्यक पद सिर्जना गर्नु गलत भएको प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले जनाएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरीले वर्तमान सरकारको काम हेर्दा प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा फैलाउने खालको देखिएको बताउंछन् ।

“माओवादीको ध्यान मौका यही हो, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने हो भन्ने मात्र देखिन्छ,” नेता चौधरीले भने, “यति ठुलो सचिवालयको कामै छैन, यो निकम्मा सरकारको प्रदेशलाई आर्थिक भार थोपर्ने काम मात्र हो ।”

कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले नयाँ मन्त्रीलाई भाग पुर्याउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपेको छ ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेकै दुईजना सांसदलाई गठबन्धनले राजीनामा गरायो । पछि एकजनालाई राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्कालाई मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारको जागिर दिइयो ।

जम्बो मन्त्रिपरिषद् भएकै कारण लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयदेखि मन्त्री निवासको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको छ । मन्त्रालयमा आवश्यक सचिवको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी निभाउनु परेको छ । मन्त्रीको संख्या बढेकाले मन्त्रालय राख्ने भवनकै अभाव छ । त्यसैले एउटै भवनमा दुईभन्दा बढी मन्त्रालय छन् ।

मन्त्री तेब्बर बढाए पनि बजेट खर्च झन् कमजोर

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउँदै लगेपनि बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । कोभिड महामारीको बेला रहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेट ७१.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल भवन ठेक्कामा ‘सेटिङ’

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा पनि केसी नेतृत्वको सरकार मुछिएर विवादित भएको छ । साढे ६ अर्बभन्दा बढीको यो ठेक्का शर्मा एन्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनमध्ये एकले पाउने गरी दुई पटक नै सेटिङ भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय नै ठहर गरेको थियो ।

अदालतले समेत ठेक्का अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणले ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार गरेको टेण्डर सेटिङमा भएको व्यवसायीको दावी थियो । पछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो । बोलपत्रमा दुई अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागेर आर्थिक चलखेल गरेको आशंका गरिएको छ ।

मन्त्री विवादित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री वली विवादित भएर पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

जेठ अन्तिममा दाङका वाइसिएल नेता एकराज बस्नेतको घरमा गएर उनकी श्रीमती र छोरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपपछि गल्ती देखिएकाले राजीनामा दिएकी हुन् ।

त्यसबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति समेत गठन गरेको थियो । छानविन समितिले राजयमन्त्री वलीले पदीय मर्यादाविपरित गतिविधि गरेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।

भत्तामा झन्डै एक अर्ब रकम

केसी नेतृत्वको सरकारले बेठक भत्ताका लागि मात्रै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ताका लागि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको हो ।

सरकारकै तलब सुविधा खाने मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीकै लागि सरकारले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । यी सबै अनुत्पादक खर्च हुन् ।

सबैभन्दा बढी भत्ता साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशसभाका लागि मात्र छ । बजेट वितरणमा पनि माओवादी केन्द्रले एकलौटी गरेको स्वयं सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले आरोप लगाउने गरेका छन् । त्यस्तै विवादित सञ्चार विधेयक पारित र सञ्चारसंस्थाहरुको बजेट आफू निकटकालाई मात्र वितरण गरेको आरोप पनि मुख्यमन्त्रीले खेपेका छन् ।

भद्रगोल र गैरजिम्मेवार सरकारः एमाले

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले एमाले नेतृत्वको सरकारले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएर प्रभावकारी काम गर्दै आएकोमा गठबन्धन सरकारले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर प्रदेशलाई आर्थिक बोझ थोपरेको आरोप लगाए।

गठबन्धन सरकारको एक वर्ष भद्रगोल, गैरजिम्मेवार र निकम्मापनका कारण प्रदेश सरकारहरुमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको चौधरीले बताए । साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल ठेक्का सेटिङमा सरकारकै मुख्यमन्त्री र प्राधिकरणका सिइओ लगायतको मिलेमतोको प्रश्न उठेकाले सरकार बद्नाम भएको र जनतामा निराशा छाएको चौधरीले बताए ।

“हामीले शून्य संरचनामा सातवटा मन्त्रालय र ६ जनाको सानो मन्त्रिमण्डलबाट काम सुरु गरेर सात वटा प्रदेशमध्ये उत्कृष्ट पर्फमेन्स देखाएका थियौँ,” चौधरीले भने “बीचमा सरकारलाई ढाल्न खोजेपछि बाध्यतावश दुईवटा मन्त्रालय बढाएका हौँ तर अहिले गठबन्धनको जम्बो मन्त्रिमण्डल र भद्दा सचिवालयको तमासाले प्रदेशवासी वाक्क छन् ।”

बिना संरचना एकैपटक चार वटा मन्त्रालय थप्दा प्रदेशलाई वर्षेनी करोडौं आर्थिक भार थपिएको तर गठबन्धन सरकारलाई कुनै मतलब र चिन्ता नभएको चौधरीको भनाइ छ । सबै सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकार टिकाउने गठबन्धन दलहरुको व्यवहारले सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी नहुने मात्र होइन, कर्मचारी प्रशासनले सरकारलाई नटेर्ने र अस्थिरतालाई मलजल गर्ने र अन्ततः प्रदेश सरकारमाथि नकारात्मक सन्देश जाने चौधरीले औंल्याए ।

‘मन्त्रीमण्डल बढीमा ७ सदस्यीय र प्रदेश सांसद आधा घटाऔँ’

रुपन्देही नागरिक समाजका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद चापागाई प्रदेश सरकार मन्त्रीहरु उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न थालेको टिप्पणी गर्छन् । “सुरुमा ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुँदा नागरिकलाई ठीकै लागेको थियो,” चापागाईले भने, “तर सरकार टिकाउन र सबै सांसदलाई भाग पुर्याउनकै लागि मन्त्री फेर्दै र थप्दै जाँदा प्रदेश सरकार बदनाम भएको छ ।” प्रदेश सरकारहरु चुस्त, जनमैत्री र पारदर्शी बन्नुको साटो ६–६ महिनामा मन्त्री फेर्दै फजुल खर्च बढाउने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको चापागाई औँल्याउँछन् ।

चापागाईले प्रदेश सरकारको आकार ७ सदस्यीय भन्दा बढी बनाउन नपाइने र प्रदेशसभा सदस्यको संख्या कम्तीमा अहिलेको आधा बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला , कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइएको र क्यान्सर तथा मुटुरोगीलाई जनही दुई लाख दिने, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचार, ओपीडी र जनरल बेड निःशुल्क गर्ने जस्ता राम्रा काम सरकारले गरेको बताउँछन् ।

उनले संविधानले गरेको व्यवस्थाभित्रै रहेर प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल र मुख्यमन्त्रीको सचिवालय बनेको बताए । पाँच दलको गठबन्धन सरकार भएकाले सबैलाई चित्त बुझाउनुपर्ने वाध्यता भएकाले एउटा दलको जस्तो सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउन सम्भव नभएको शर्माले तर्क गरे ।