काठमाडौँ । सरकारले चार देशसँग हवाइ सम्झौताको तयारी गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अमेरिकासहित चार देशसँग हवाइ सम्झौता अघि बढाएको हो। थप सम्झौता हुनलागेका चार देशमा इन्डोनोसिया, स्विट्जरल्यान्ड, रुवान्डा र अमेरिका रहेका छन्।

गत कात्तिक पहिलो हप्ता नेपालको हवाइ सुरक्षाबारे निरीक्षण गर्न अमेरिकी अधिकारी नेपाल आएका थिए। त्यसलगत्तै सरकारले अमेरिकासँग हवाइ सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। १ वर्षअघि रुवान्डाका राजदूतले पनि हवाइ सम्झौता गर्न मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेका थिए।

सरकारले कात्तिक दोस्रो साता नै अमेरिका र स्विट्जरल्यान्डसँग हवाइ सम्झौता अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

बढी पर्यटक आउने मुलुकमा सिधा हवाइ उडान नहुँदा तेस्रो मुलुक हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ। दुवै मुलुकमा हवाइ सम्झौता भएमा एक–अर्को मुलुकमा उडान गर्न पाइन्छ। सोही कारण सरकारले थप मुलुकमा उडान गर्ने तयारी गरेको हो। अमेरिकासँग हवाइ सम्झौता भएपछि अमेरिकाको युनाइटेड एयरलाइन्स, अमेरिकन एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्सले दुई देशबीच सिधा उडान गर्न सक्छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारीले चार देशसँग हवाइ सम्झौता र दुई देशसँग मौजुदा सम्झौता संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको बताए। यसअनुसार हाल उडान भइरहेका दुईवटा देश कुवेत र यूएईसँग हवाइ सम्झौता संशोधन गर्न लागिएको ती अधिकारीले बताए।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा उडान गर्न सक्ने गरी हवाइ उडान सम्झौतालाई संशोधन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘कूटनीतिक र कनेक्टिभिटी विस्तारको लागि ४ देशसँग सम्झौता हुँदै छ’, ती अधिकारीले भने, ‘भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न कुवेत र यूएईको हवाइ सम्झौता संशोधन हुँदै छ।’ हवाइ सम्झौता मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुअघि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको समेत अनुमति लिनुपर्छ। इन्डोनोसियाको अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ। यससम्बन्धी प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने तयारी अवस्थामा छ। स्विट्जरल्यान्ड र रुवान्डाबाट पनि राय आइसकेकाले अब कानुनी प्रक्रिया पूरा भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ। ‘अमेरिकाको प्रारम्भिक चरणमा मात्रै छ। अर्थको राय र कानुन मन्त्रालयको प्रक्रिया पु¥याएर बल्ला मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ’, उनले भने, ‘कुवेत र यूएईसँग हवाइ सम्झौता संशोधनको लागि सम्बन्धित देशबाट प्रस्ताव आएको छ। प्रक्रिया पु¥याएर संशोधन हुन्छ।’